मुंबई (वृत्तसंस्था) मराठवाड्यातील पूरस्थितीविषयी एक संयमी भूमिका मांडणाऱ्या फडणवीस यांनी लगेचच देगलूर-बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने पक्षीय राजकारण साधलेच. म्हणजे पूरग्रस्तांचे सांत्वन हा एक ‘मुखवटा’ होता आणि त्याआड दडलेले राजकारण हा ‘चेहरा’ होता का?, असा सवाल सामना अग्रलेखातून शिवसेनेनं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना विचारण्यात आला आहे.
“महाराष्ट्राच्या काही भागांत मुसळधार पावसामुळे शेतकरीवर्गाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. आधी कोकणात महाप्रलय, दरडी कोसळणे यांसारखे प्रकार झाले. पाठोपाठ उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव वगैरे भाग पाण्याखाली गेला. आता विदर्भ-मराठवाडय़ातील पूरपरिस्थितीने शेतकरी नामोहरम झाला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर मराठवाडा, विदर्भातील पूरग्रस्त भागात गेले. त्यांनी शेतकऱयांची गाऱ्हाणी ऐकली. अशा प्रकारे विरोधी पक्षाने त्यांचे कर्तव्य बजावले आहे. फडणवीस हे पाच वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे राज्याचे शेतीविषयक प्रश्न व आर्थिक घडी याविषयी त्यांना चांगलीच माहिती आहे. पूर, दुष्काळ, अपघातप्रसंगी विरोधी पक्ष असे दौरे करतो, तेव्हा त्यात राजकीय भागच जास्त असतो. संकटग्रस्त अशा प्रसंगी अश्रूंना बांध मोकळा करून देतात व विरोधक त्याच अश्रूंचे भांडवल करून सरकारला धारेवर धरण्याची संधी घेतात. अर्थात श्री. फडणवीस यांच्याविषयी आम्हाला असे काहीच म्हणायचे नाही. विरोधी पक्षनेत्यांनी परिस्थितीचा ‘आँखों देखा हाल’ पाहिला व आता त्यांनी याबाबत त्यांना जे वाटते ते सरकारला सांगायला हवे,” असं मत शिवसेनेने व्यक्त केलं आहे.
“शेतीचे नुकसान झाले आहेच. शेतात, घरात पुराचे पाणी शिरल्याने हाहाकार माजला. हा एक प्रकारे ओला दुष्काळ आहे व या सर्व शेतकऱयांना तत्काळ मदत करावी, अशी मागणी श्री. फडणवीस यांनी केली ती योग्यच आहे. महाराष्ट्रातील पुराच्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी हा राजकारणाचा विषय नाही. मराठवाडय़ातील अनेक भागांत शेतकऱयांची घरे, गुरे-ढोरे वाहून गेली. माणसांनी भरलेल्या ‘एस.टी.’ बस वाहून गेल्या. घरे उद्ध्वस्त झाली. चुलीही पावसाने विझल्या. तेथील जनतेचा आक्रोश अस्वस्थ करणारा आहे. शेतकऱयांचा संताप विमा कंपन्यांविरुद्ध आहे. दोन-दोन वेळा पिकाचा विमा उतरविल्यावरही शेतकऱयांना नुकसानीचा छदाम हाती लागत नाही. याच विमा कंपन्यांच्या मनमानीविरुद्ध शिवसेनेने आंदोलन केले होते व काही भागांत विमा कंपन्यांच्या कार्यालयाच्या काचा पह्डून संताप व्यक्त केला होता. त्या वेळी विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱयांनी शिवसेनेपुढे गुडघे टेकून शेतकऱयांचे पीक विम्याचे दावे निकाली काढतो असे वचन दिले होते, पण आजही शेतकऱयांच्या हातात काहीच पडले नसेल तर सरकारने या कंपन्यांना बडगा दाखवायलाच हवा,” अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.
“दोन महिन्यांपूर्वी कोल्हापुरात आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, पण केंद्रीय पाहणी पथके वेळेवर आली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱयांना अद्याप मदत मिळू शकलेली नाही. कोल्हापूरचे शेतकरी काय सांगतात तेसुद्धा राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी समजून घेतले पाहिजे. ‘‘आम्हाला आता केवळ तुमच्याकडूनच अपेक्षा आहे,’’ असे काही शेतकऱयांनी म्हणे श्री. फडणवीस व श्री. दरेकर यांना सांगितले. याचा अर्थ असा की, केंद्रातल्या मोदी सरकारने शेतकऱयांचे अश्रू पुसण्यासाठी ठाकरे सरकारला सढळ हस्ते मदत करावी. श्री. फडणवीस यांनी दिल्लीत जाऊन महाराष्ट्रासाठी मदत मागावी व राज्याचे रखडलेले पैसे आपले वजन वापरून घेऊन यावेत,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
“शेतकरी चिंताग्रस्त आहेच. संकट अस्मानी आहे व त्याच्याशी एकजुटीने लढायला हवे. ‘‘आमचा मराठवाडय़ाच्या पूरग्रस्त भागाचा दौरा केवळ प्रशासनाला जागे करणे, शेतकऱयांच्या व्यथा सरकारपर्यंत पोहोचवून प्रशासनाकडून त्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी आहे,’’ असे विरोधी पक्षनेते श्री. फडणवीस यांनी जाहीर केले. या त्यांच्या विधायक भूमिकेबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच. पंतप्रधान मोदी हे विरोधकांकडून नेहमीच विधायक भूमिकेची अपेक्षा करतात. विरोधी पक्ष हे बौद्धिक बेइमानी करीत असून राजकीय फसवेगिरीतही ते आघाडीवर असल्याचे ज्वलंत मत श्री. मोदी यांनी नुकतेच मांडले. विरोधकांनी लोकांना फसवू नये व गोंधळ निर्माण करू नये, असा सल्ला पंतप्रधान मोदी यांनी दिला. त्याबरहुपूम राज्यातल्या विरोधी पक्षाने वागायचे ठरवले असेल तर त्यात त्यांचे व राज्याचेही हित आहे. अर्थात तसे होईल का, हा प्रश्नच आहे,” अशी शंका शिवसेनेने उपस्थित केली आहे.
