नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) एक प्रकरण समोर आलं आहे. ज्यात पती-पत्नीने विविध न्यायालयांत एकमेकांवर तब्बल 60 गुन्हे दाखल केले आहेत. 41 वर्षांत ही प्रकरणं कनिष्ठ न्यायालय ते उच्च न्यायालय आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहेत. खटल्यांचा एवढा पूर पाहून सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा म्हटलं की, काही लोकांना भांडण्यात मजा येत असते. त्यांना सदैव न्यायालयातच राहायचं असतं. त्यांना न्यायालयात गेलं नाही तर रात्रीची झोपच लागत नाही.
या प्रकरणातील ज्या पती-पत्नीला सरन्यायाधीशांनी खडे बोल सुनावले त्यांच्या लग्नाला 41 वर्षं झाली आहेत. ते दोघेही 11 वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. महिलेने तिच्या सासऱ्यांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. या पती-पत्नीने इतक्या वेळा न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत हे पाहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात असलेल्या न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनादेखील आश्चर्याचा धक्का बसला. यावर हिमा कोहली म्हणाल्या ‘या प्रकरणात वकिलांच्या प्रतिभेचंही कौतुक करावं लागेल.’ म्हणजे पती-पत्नीचं भांडण 41 वर्षं खटल्याच्या स्वरूपात विविध स्तरांतील न्यायालयांत लढणं यासाठी त्यांच्या वकिलांनी शोधलेले मार्गही कौतुकास्पद म्हणावे लागतील, असं कोहली यांना म्हणायचं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सासऱ्यांच्या वकिलांनी सांगितलं की, या पती-पत्नीच्या नात्यामध्ये कटूता आली आहे. त्यांच्यातील संबंध सुरळीत नाहीत आणि हे कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयानेदेखील मान्य केलं आहे. तसंच वकील म्हणाले की, जेव्हापासून सुनेने तिच्या सासऱ्यांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला तेव्हापासून तिला सासरी राहणं अवघड झालं आहे. अशा परिस्थितीत महिलेची इच्छा असेल तर ते तिला जवळच्या परिसरातच घर मिळवून देऊ शकतात. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं महिलेच्या वकिलांना विचारलं की, या प्रकरणी न्यायायलयाबाहेर तोडगा काढण्यासाठी ते तयार आहेत का? यावर महिलेच्या वतीने सांगण्यात आलं की ती या प्रकरणी न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यास तयार आहे. मात्र उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी थांबवली जाऊ नये.
परंतु, यावर खंडपीठानं ते शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलं. ‘हे प्रकरण न्यायालयात लढण्यास तुम्ही खूपच उत्सुक दिसता. परंतु, या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला एकाचवेळी करता येऊ शकत नाहीत. मध्यस्थी प्रक्रियेला कालमर्यादा असते,’ असं न्यायलयाच्या खंडपीठानं या पत्नीला सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सांगण्यावरून दोन्ही पक्षांनी हे प्रकरण न्यायालयाबाहेर सेटल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्राकडे पाठवलं असून, जलदगतीने सुनावणी करून 6 आठवड्यांच्या आत सद्यस्थिती अहवाल सर्वोच्च न्यायालायाला सादर करावा असे आदेश दिले आहेत.
