मुंबई (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्र असो वा दिल्ली, राज्यपालांच्या माध्यमातून भाजप सत्ता गाजवू इच्छिते. त्यासाठी लोकशाहीचा मुडदा पडला तरी चालेल हेच त्यांचे धोरण आहे. दिल्ली विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा कचरा करून केंद्र सरकार एकाधिकारशाहीच्या युगाची तुतारी फुंकत आहे. देशासाठी हे घातक आहे, असं म्हणत शिवसेनेनं या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली आहे.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयकामुळं दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांसारखे अधिकार मिळणार आहेत. ‘सामना’च्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं केंद्राच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. ‘राज्यपाल म्हणजेच सरकार अशी दुरुस्ती नव्या विधेयकात करून केंद्राने दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर सूड घेतला आहे. लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचा हे मोदी सरकारनं ठरवूनच टाकलं आहे. जिथं जिथं भाजपची सत्ता नाही, तिथं तिथं राज्यपालांच्या माध्यमातून त्या राज्यातील सरकारच्या नाड्या आवळायच्याच असं त्यांचं धोरण आहे. आता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयक जबरदस्तीने मंजूर करून घेतल्यामुळं दिल्लीचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ अधिकारशून्य झालं आहे,’ याकडं शिवसेनेनं लक्ष वेधलं आहे. ‘दिल्लीचे मुख्यमंत्री आता बहुमत असूनही कोणताच निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. प्रत्येक फाईल नायब राज्यपालांकडं मंजुरीसाठी पाठवावी लागेल. राज्यपाल हे केंद्राचे थेट एजंट असल्यामुळं ते वरच्या हुकुमानुसार मुख्यमंत्र्यांना उठाबशा काढायला लावतील. हे सर्व करण्याची केंद्र सरकारला काही गरज होती काय?,’ असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
‘दिल्ली विधानसभेत केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षाचे ६३ आमदार आहेत. विधानसभेच्या सलग तीन निवडणुका केजरीवाल यांनी बहुमताने जिंकल्या आहेत. मोदी व शहा यांनी प्रतिष्ठा पणास लावूनही केजरीवाल यांचा पराभव त्यांना करता आला नाही. गेल्या निवडणुकीत श्री. शहा हे दिल्लीत घरोघर फिरून भाजपचा प्रचार करीत होते. तरीही लोकांनी केजरीवाल यांनाच विजयी केले. हा खंजीर कुणाच्या काळजात घुसलाच असेल व त्या वेदनेतून कोणी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अधिकारावर गदा आणली असेल तर तो सरळ सरळ लोकशाहीचा खून आहे,” असा संताप शिवसेनेने व्यक्त केला आहे.
…तर तो लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा अपमान
राज्यपाल हेच सरकार चालवणार असतील तर मग दिल्लीची विधानसभा आणि मुख्यमंत्री हवेतच कशाला? निवडणुका वगैरे खेळखंडोबा करून लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्यात काय हशील? कशाला हवेत ते आमदार आणि मंत्रिमंडळ? दिल्लीत विधानसभा आहे, पण राजधानी क्षेत्र असल्यामुळे तो एक केंद्रशासित प्रदेशही आहे. विधानसभेला आधीच मर्यादित अधिकार असतात. दिल्लीची कायदा सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासन हे केंद्राच्या अधिकारात आहेत. मग हे असे असताना विधानसभेचे उरले सुरले अधिकारदेखील ओरबाडून घ्यायचा हव्यास कशासाठी? लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा हा अपमान आहे,’ अशी घणाघाती टीका शिवसेनेनं केली आहे.
