नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांवर अपात्रेच्या कारवाईच्या मागणीवरुन मुख्य शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर 2 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. पण, आता ही सुनावणी आता 3 ऑगस्टला होणार आहे.
शिवसेना विरुद्ध शिवसेना वादावर सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या प्रकरणावर सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहे. सुरुवातीला २ ऑगस्टला सुनावणी होणार होती. पण आता मात्र ३ ऑगस्टच्या संभाव्य यादीमध्ये प्रकरण सुचीबद्ध करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी 20 जुलैला सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे, कलम 32 अंतर्गत दोन्ही गटांनी आधी हायकोर्टात जायला हवं होतं. या प्रकरणावर घटनात्मक खंडपीठापुढे सुनावणी झाली पाहिजे. जर आमदारांनी पक्ष सोडला आहे, तर फुटला कसा?, असे मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने मांडले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 1 ऑगस्टला सुनावणी होणार, असं स्पष्ट केलं होतं. पण, आता ही सुनावणी 3 ऑगस्टला होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेकडून शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीशीविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे. या प्रमुख मागणीसह अनेक गोष्टींना आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेने केली आहे. तर, अपात्रतेच्या नोटिशींना आणि अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका शिंदे गटाने दाखल केली आहे.
