मुंबई (वृत्तसंस्था) मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील 24 महानगरपालिका आणि नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या निवडणुका अद्याप का घेतल्या नाहीत? अशी विचारणा सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली. तर महापालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून विधिमंडळाने प्रभाग रचनेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत राज्य सरकारला बहाल केल्याने तोंडावर आलेल्या निवडणुका घेऊ शकलो नाही, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. दर पाच वर्षांनी निवडणुका घ्याव्यात. या घटनेनं घातलेल्या नियमाचं राज्य निवडणूक आयोगानं उल्लंघन केलं आहे. तसेच आयोगाची ही कृती देशद्रोही असल्यानं याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत मुंबईतील रहिवासी रोहन पवारनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका दोन आठवडय़ांत स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. आयोगाच्या वतीने सचिंद्र शेटय़े तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद केला.
याचिकाकर्त्यांचे आरोप
राज्यातील अंदाजे २४८६ स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यांच्यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. या स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे संविधानिक कर्तव्य पार पाडण्यास आयोग टाळाटाळ करत आहे. निवडणुका का घेण्यात येत नाही, याचे कारण केवळ आयोगालाच माहीत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. राज्यातील २४ महानगरपालिका व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होणारा विकास रखडला आहे. सद्य:स्थितीत सर्वच ठिकाणी प्रशासकांच्या हाती कारभार आहे. सामान्य माणूस प्रशासकांपर्यंत थेट पोहोचू शकत नाही. राजकीय घडामोडींमुळेच निवडणुका रखडलेल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याच्या घटनेने घातलेल्या नियमाचे हेतुत: उल्लंघन केले आहे. घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन केले नाही म्हणून निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
आयोगाचे उत्तर म्हणाले…!
प्रभागांची पुनर्रचना करून निवडणुकांची तयारी केली असताना ऐनवेळी विधिमंडळाने कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यामुळे कायद्यानेच अधिकार नसल्याने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. मुंबई महापालिका सभागृहाचा कालावधी संपण्यापूर्वी प्रक्रिया सुरू होणार होती. मात्र त्याआधीच महाविकास आघाडीने प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाने त्यानुसार प्रक्रिया सुरु केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यास परवानगी दिली. सत्तांतरानंतर नव्या सरकारने प्रभाग संख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आधीची निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्यात आली. या घडामोडींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात अडचण येत आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. सचिंद्र शेट्ये यांनी न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाला सोमवारच्या सुनावणीत दिली.
राज्यभरात लवकरच निवडणुकांचा धुराळा
राज्यात पुढच्या काही दिवसांमध्ये निवडणुकांचा धुराळा उडणार आहे. कारण राज्यात पुढच्यावर्षी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. विशेष म्हणजे त्याआधी राज्यातील मोठमोठ्या शहरांमधील महापालिका निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या निवडणुका कधीही जाहीर होऊ शकतात. या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्ष चांगलेच तयारीला लागले आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
