भुसावळ (प्रतिनिधी) प्रशासनातील समनव्याअभावी केळी पीक उत्पादक शेतकाऱ्यांचे नुकसान नको म्हणून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्यामध्ये समनव्यकाची भूमिका पार पाडावी, यासाठी खासदार रक्षाताई खडसे यांनी नुकतेच एक निवेदन दिले आहे.
सुधारित केळी पीक विम्याच्या निकषाचा चेंडू राज्य सरकार व केंद्र सरकार एकमेकांकडे ढकलत असल्याच्या आरोपांवरून खासदार रक्षाताई खडसे यांनी कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याशी चर्चा केली असता, त्यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णय क्र.फवियो-२०२०/प्रक्र१३/१०ए दि.०५ जुन २०२० नुसार सन २०२०-२१ मधुन केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई मध्ये बदल केलेला आहे. या निकषांमध्ये कोणत्या तथ्यावर आधारित बदल केले व का केले याबाबतचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे मागितले असून हे स्पष्टीकरण मिळालेले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार या केळी पीक विम्याचे हल्ली असलेले निकष कायम ठेवून या वर्षीची विमा योजना चालू ठेवण्याचे निर्देश देत आहेत असा संभ्रम निर्माण होत आहे.
या संदर्भात नुकतीच खासदार रक्षाताई खडसे यांनी विरोधी पक्षनेते मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांची भेट घेतली. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षाकरिता लागू केलेल्या केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई निकषांमध्ये बदल करून पूर्वी प्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी यासाठी विरोधी पक्ष नेते मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्यामध्ये समनव्यकाची भूमिका पार पाडावी. या विषयासाठी पुन्हा एक समिती स्थापन करून निर्माण होत असलेले गैरसमज दूर करून केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई निकषांमध्ये बदल करून पूर्वी प्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी आणि लॉकडाउनमुळे भरडल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील केळी पीक उत्पादकांना न्याय मिळवून द्यावा असे निवेदन दिले.
