नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सरकारी विमान कंपनी असणाऱ्या एअर इंडिया कंपनीवर ६० हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळेच या कंपनीचे खासगीकरण किंवा ती बंद करणे हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी एअर इंडियासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना हे वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळे सरकारी विमान कंपनी असणाऱ्या एअर इंडिया लवकरच बंद पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०११-१२ पासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने एअर इंडियामध्ये ३० हजार ५२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. ही कंपनी विकल्यानंतरही सरकारला फारसा फायदा होणार नाही. हवाई क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञ कपिल कौल यांनी लाइव्ह मिंटला दिलेल्या माहितीनुसार या कंपनीच्या विक्रीतून सरकारला फार काही मिळण्याची अपेक्षा नाही. सध्या उपलब्ध निधी आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम यासारख्या इतर महत्वाच्या गोष्टींसाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकारने एअर इंडियासाठी बोली लावण्याची मर्यादा दोन महिन्यांनी वाढवली आहे. आता इच्छुक कंपन्यांना ३० ऑक्टोबरपर्यंत एअर इंडियासाठी बोली लावता येणार आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारचा स्कूटर्स इंडियासह सहा सरकारी कंपन्या बंद करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर सहा कंपन्या बंद करण्यावर विचार सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे. स्कूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, भारत पंप्स अँड कंप्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफॅब, हिंदुस्तान न्यूजप्रिन्ट आणि कर्नाटक अँटीबायोटिक अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड या कंपन्या बंद करण्यावर सरकार विचार करत आहे. नीति आयोगाच्या निर्गुतवणुकीच्या निकषांनुसार सराकरनं २०१६ पासून ३४ कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. यापैकी ८ कंपन्यांमधील निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर अन्य ६ कंपन्या बंद करण्यावर विचार सुरू आहे. याव्यतिरिक्त २० कंपन्यांमधील निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया निरनिराळ्या टप्प्यांवर असल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लिखित स्वरूपात दिली.
