मुंबई (वृत्तसंस्था) रावसाहेब दानवे हे केंद्रात मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांचे विधान राष्ट्रीय स्तरावर घेतले पाहिजे. कारण भूक किंवा कुपोषणाच्या बाबतीत हिंदुस्थानची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. एकीकडे आपण पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे नगारे वाजवीत आहोत. दुसरीकडे देशातील १४ ते १५ टक्के लोकसंख्येला पोटभर अन्न नाही. देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक स्थितीत आहे. आर्थिक मंदीची लाट सरकार रोखू शकत नाही. कारण उद्योग, व्यापार क्षेत्रात आजही निराशा, भयाचे वातावरण आहे. राज्य करणे हे येड्यागबाळ्यांचे काम नव्हे! देश येड्यागबाळ्यांच्या हाती आहे असेच दानवे यांना म्हणायचे आहे काय? असा मिश्कील टोला शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपा आणि केंद्र सरकारला लगावला आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, देशात भूक, गरिबी, कुपोषणाची स्थिती गंभीर झाली असेल तर जनतारणहार मोदी सरकार काय करते? हिंदुस्थानात १४-१५ टक्के कुपोषित आहेत याचा अर्थ आणखी २५ ते ३० टक्के लोक अर्धपोटी आहेत, जगण्याचा संघर्ष करीत आहेत हे सत्य स्वीकारायला हवे. सुमार दर्जाची अंमलबजावणी प्रक्रिया, प्रभावी देखरेखीचा अभाव, कुपोषणाची समस्या हाताळण्यातील उदासीन दृष्टिकोन आणि मोठय़ा राज्यांची असमाधानकारक कामगिरी ही प्रमुख कारणे जबाबदार असल्याचे जागतिक तज्ञांनी म्हटले आहे. हा सरळ केंद्राच्या अकार्यक्षमतेवर ठपका आहे.
राज्य चालविणे म्हणजे विद्वेष पसरविणे नव्हे. कुणी भूक, बेरोजगारीवर प्रश्न उपस्थित करीत असेल तर त्याला उत्तर देण्यासाठी हिंदू-मुसलमान, हिंदुस्थान-पाकिस्तानसारख्या मुद्दय़ांचे मृदंग थापडवायचे. नोटाबंदी, जीएसटीने देशाची आर्थिक ताकद कमजोर केली. लोकांनी रोजगार गमावला, पण त्या बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याऐवजी सर्जिकल स्ट्राईक, राफेल वगैरे विषय बाजारात आणून चर्चा घडविणे हेच देशातील वाढत्या भूक अराजकाचे लक्षण आहे.
देशातील गंभीर समस्यांबाबत मतभेद दूर ठेवून एकमेकांशी संवाद ठेवायला हवा. पाकिस्तान आणि चीनच्या दादागिरीबाबत देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारच्या पाठीशी ठाम उभे राहावे अशी अपेक्षा असते, पण गरिबी, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, भूकबळीवर सरकार विरोधकांशी चर्चा करू इच्छित नाही. कारण हे सर्व प्रश्न निर्माण झाले ते फक्त पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लालबहाद्दूर शास्त्री, राजीव गांधी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंग यांच्यामुळेच असे सध्याच्या केंद्रीय सरकारला वाटते.
जर हे प्रश्न आधीच्या पंतप्रधानांमुळे निर्माण झाले असतील तर मग त्या सर्व पंतप्रधानांनी देशात जी संपत्ती कष्टाने उभी केली ती विकून विद्यमान सरकार गुजराण का करीत आहे? जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत हिंदुस्थानातील उद्योगपतींची नावे झळकत आहेत. देशातील श्रीमंतांची यादी डोळेझाक करण्यासारखी नाही. तरीही देशातील १५ टक्के लोक कुपोषित व ३५ टक्के लोक पोटभर खाऊ शकत नाहीत याचे उत्तर दानवे यांनी दिले.
सरकार चालविणे म्हणजे येडय़ागबाळय़ाचे कामच नव्हे. देशाची पत ज्या वेगाने घसरत आहे ते पाहिल्यावर चिंता वाटावी असेच वातावरण आहे. विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते राहुल गांधी आता म्हणाले आहेत, ‘‘देशातला गरीब भुकेकंगाल आहे. कारण सरकार आपल्या खास मित्रांचेच खिसे भरण्यात मशगूल आहे.’आता यावर गांधींना ठरवून ‘ट्रोल’ केले जाईल, पण त्यामुळे देशातील लोकांना अन्न, रोजगार मिळणार आहे का?
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या मोठय़ा राज्यांत भुकेच्या संदर्भात फारसे काम झालेले नाही. त्यामुळे हिंदुस्थानची एकूण कामगिरी खराब झाली आहे. राष्ट्रीय सरासरी उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांमुळे खाली आली आहे असे पूर्णिमा मेनन यांनी समोर आणले.
पूर्णिमा या इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटय़ूटच्या वरिष्ठ संशोधक आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेशसारखी राज्ये उपासमारीत अव्वल आहेत व या दोन राज्यांत भाजपचीच सरकारे आहेत. बिहारवर मोदींचे सगळय़ात जास्त प्रेम असल्याचा खुलासा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. उत्तर प्रदेश, बिहार सरकारने भूक व्यवस्थापनात माती खाल्ली. कारण त्यांनी राज्य चालविण्यापेक्षा इतर भौतिक गोष्टींकडे लक्ष दिले. बिहारात भुकेपेक्षा सुशांत राजपूत प्रकरण जोरावर आणले. उत्तर प्रदेशात भूक, रोजगार सोडून इतर विषयांवर चर्चा जास्त असते.
