मुंबई (वृत्तसंस्था) : राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) शिंदे सरकारला तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. घनकचरा तसेच सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट न लावून पर्यावरणाला हानी पोहोचवल्या प्रकरणी कलम १५ अंतर्गत लवादाने ही कारवाई केली आहे.दोन महिन्यांत राज्याला हा दंड भरावा लागणार आहे. न्या.आदर्शकुमार गोयल यांच्या पीठाने गुरुवारी हा आदेश दिला.
ही रक्कम कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन व पुनर्वापर यंत्रणा, गुणवत्ता निरीक्षण यंत्रणा, ग्रामीण भागातील गाळ व्यवस्थापन आदींवर पर्यावरण रक्षणासाठी खर्च करण्यात यावी,अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत . पर्यावरणाचे नियम न पाळल्याबद्दल शिंदे सरकारला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने घनकचरा व्यवस्थापन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक काम केलेले नाही.
यासंदर्भात दिलेली मुदतही संपल्याचे हरित लवादाने सांगितले आहे.पर्यावरणाची सतत होणारी हानी भविष्यात थांबवायला हवी.त्यामुळे भूतकाळात पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढावी, असे हरित लवादाने म्हटले आहे.
राज्यात 84 ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात यावेत, असे हरित न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेते हे पाहणे बाकी आहे.हरित लवादाने निर्णयात मुख्य सचिवांची जबाबदारीही निश्चित केली आहे.पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा, असे हरित मध्यस्थांनी सुचवले आहे.
नियमांचे उल्लंघन सुरूच राहिल्यास, अतिरिक्त दंड भरण्याचा विचार करावा लागेल. त्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांची असेल’, असेही लवादाने बजावले आहे. इतर संबंधित मुद्द्यांमध्ये ३५१ नदीपात्रांमधील प्रदूषण, हवेच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत पिछाडीवर असलेली १२४ शहरे, १०० प्रदूषित औद्योगिक समूह, अवैध वाळू उत्खनन इत्यादींचा समावेश आहे.
