नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) भारतातील सर्व सैनिक शाळांमध्ये २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून २७ टक्के नॉन क्रीमी लेअर ओबीसी आरक्षण लागू होणार आहे. संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी ही माहिती दिली.
ज्या राज्यात अथवा केंद्रशासीत प्रदेशामध्ये सैनिक शाळा आहे त्या राज्य वा केंद्रशासीत प्रदेशासाठी ६७ टक्के तर इतर राज्य वा केंद्रशासीत प्रदेशांतील विद्यार्थ्यांसाठी ३३ टक्के अशा पद्धतीने सैनिक शाळांतील जागांचे आरक्षण असेल. सैनिक शाळेतील ६७ टक्के राखीव जागांना ए लिस्ट आणि ३३ टक्के राखीव जागांना बी लिस्ट असे संबोधले जाईल. ए आणि बी या दोन्ही लिस्टमध्ये अनुसूचित जातींसाठी प्रत्येकी १५ टक्के तर अनुसूचित जमातींसाठी प्रत्येकी ७.५ टक्के जागा राखीव असतील. या व्यतिरिक्त ए आणि बी या दोन्ही लिस्टमध्ये नॉन क्रीमी लेअर ओबीसींसाठी २७ टक्के जागांचे आरक्षण असेल. या संदर्भातील माहिती देशातील सर्व सैनिक शाळांना पाठवण्यात आली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेली सैनिक स्कूल सोसायटी देशातील ३३ निवासी सैनिक शाळांचा कारभार बघते. आरक्षण या ३३ सैनिक शाळांना लागू असेल. नव्या आरक्षण धोरणाचे परिपत्रक संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी ट्वीट करुन सार्वजनिक केले. तामीळनाडूमध्ये सरकारी शाळेत शिक्षण घेऊन नीट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षणात ७.५ टक्के आरक्षण लागू असेल. या संदर्भातल्या विधेयकावर तामीळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहीत यांनी स्वाक्षरी केली आहे. हे आरक्षण तामीळनाडू राज्यापुरते असेल.
आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारी पातळीवर अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. अखेर मोदी सरकारने या संदर्भातला निर्णय घेतला आहे. सैनिक शाळांसाठी आरक्षण लागू झाले आहे. नव्या आरक्षण व्यवस्थेतून सामाजिक संतुलन साधले जाईल, असा विश्वास सरकारी यंत्रणांनी व्यक्त केला.
