भुसावळ (प्रतिनिधी) कोरोना योद्ध्यांच्या वारसांना विमा कवचाचा लाभ मिळावा, अशी जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपिठात दाखल करून योग्य ती कारवाई करावी, तसेच महाराष्ट्र शासनाला आणि विमा कंपनीला “प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा”, असे निर्देश शहीद कोरोना योद्ध्यांचा समर्थनार्थ द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका डॉ. नी.तू पाटील यांनी औरंगाबात खंडपीठातील केली आहे.
डॉ. निलेश तुकाराम पाटील यांनी औरंगाबात खंडपीठातील मुख्य न्यायधीश यांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, माझा वैद्यकीय व्यवसाय असून वरणगाव याठिकाणी माझा डोळ्यांचा दवाखाना आहे. कोरोना महामारीमध्ये मी तन, मन आणि धनाने कोरोना रुग्णांची सेवा करत असून जनजागृती पर लेख सोशल मेडीयावर लिहित असतो. सदर कार्य करत असतांना केंद्र (प्रधानमंत्री जनआरोग्य कल्याण अंतर्गत) आणि राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या सर्व प्रमाणित कोरोना योध्यासाठी, कोरोना कार्यकाळात कोरोना रुग्णाची सेवा करत असतांना कोरोना संक्रमित होऊन उपचाराअंती मयत झाल्यास त्यांच्या वारसांना ५० लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. आणि आता या योजनेला दि. २८ एप्रिल २०२१च्या पत्रानुसार पुढील १८० दिवस मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
महोदय, माझा मुद्दा असा आहे की, जे जे कोरोना योध्या मागील पहिल्या लाटेमध्ये आपले कर्तव्य बजावतांना मयत झाले त्यांचे अजूनही एक वर्ष होत आले तरी प्रस्ताव मंजूर नाहीत, प्रलंबित आहेत. असे काही प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मी स्वत:हा मदत केली होती.
१. कै. प्रकाश करणसिंग तुरकुले, स्वच्छता कर्मचारी भुसावळ नगरपरिषद, यांचा मृत्यू दि. १२ जुन २०२० ला झाला असून प्रस्तावामध्ये अजूनही कागदपत्रे यांची मागणी होत आहे.
२. कै. सुरेश केशव शेळके, कर्मचारी वरणगाव नगरपरिषद, यांचा मृत्यू दि. ८ ऑगस्ट २०२० झाला असून प्रस्ताव दि. १४ ऑगस्ट २०२० ला पाठवला असून त्यांच्या बाबत पण तेच …!
३. कै. चंद्रभान काशीराम भोई, कर्मचारी, उपजिल्हारुग्णालय मुक्ताई नगर, यांचा मृत्यू दि. ११ जून २०२० झाला असून प्रस्ताव २१ ऑक्टोबर २०२१ ला पाठवला असून त्यांच्या बाबत पण तेच …!
महोदय, आता हे प्रस्ताव त्यांच्या कार्य ठिकाणावरून, जळगाव, नाशिक, मुंबई पुणे, नागपूर येथील ‘दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड’ यांच्याद्वारे सेटल केले जातात. पण काही कागदपत्रे कमी राहिल्यास परत परतीचा प्रवास सुरु होतो. या सर्व प्रक्रियेला प्रत्येक स्तरांवरील अधिकारी जबाबदार असून शासकीय दिरंगाई दिसून येते. कुठेतरी शासनाला मयत कोरोना योध्या व परिवार याविषयी असंवेदना दिसून येत आहे. वरील ३ नावे ही माझ्या माहिती मधील असून संपूर्ण महाराष्ट्रातील परिस्थीचा विचार करता सदर प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे आहे. महोदय माझी एकच मागणी असून त्यासाठी आपण हि जनहित याचिका दाखल करावी.
सर्व कोरोना विमा कवच हे ‘दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड’ यांच्याद्वारे सेटल/पास होत असून मयत कोरोना योद्ध्यांच्या वारसांना लवकरात लवकर विमा कवचाचा लाभ मिळावा, त्यांचा मानसिक त्रास कमी व्हावा, तसेच सर्वांचा वेळ आणि पैसे वाचावे म्हणून सदर कंपनीद्वारे “प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा” जो हेच कार्य पार पाडेल आणि काही अपूर्णता असल्यास लगेच पूर्तता करण्यात येईल. त्यानंतरच सदर प्रकरण पुढील कारवाईसाठी पुढे पाठवावे, यामुळे वेळ, शाररीक श्रम, आणि पैसा तर वाचेलच पण मयत कुटुंबियांना पण मानसिक दिलासा मिळेल.
महोदय, सदर जनहीतार्थे मागणीचा विचार करता, हि जनहित याचिका दाखल करावी, यावर योग्य ती कारवाई करावी आणि तसे महाराष्ट्र शासनाला आणि सदर विमा कंपनीला “प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा” असे निर्देश शहीद कोरोना योध्या यांच्या समर्थनार्थ द्यावेत, असे निवेदनात म्हंटले आहे.
प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा
यासाठी ऑनलाइन जनहित याचिका ई-मेलमुंबई/औरंगाबाद खंडपीठात केली आहे. शिवाय आज सर्व कागदपत्रे स्पीडपोस्टने पण पाठवणार आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास महाराष्ट्रामधील तमाम कोरोना योद्धा यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर होतील आणि त्यामुळे परिवाराला आर्थिक दिलासा मिळेल शिवाय कार्यरत कोरोना योध्याचं मनोबल वाढेल, असे भाजप वैद्यकीय आघाडीचे उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक डॉ. नी.तू पाटील यांनी सांगितले.
