पुणे (वृत्तसंस्था) एकनाथ शिंदे सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथराव खडसेंना पुन्हा एक मोठा झटका दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात क्लिनचिट मिळालेली असताना आता भोसरी एमआयडीसी भुखंड घोट्याळाचा तपास पुन्हा लाचलुचपत विभागामार्फत होणार असल्याचे दिसत आहे.
लाचलुचपत विभागाने घोट्याळाच्या चौकशीची पुन्हा मागणी करत न्यायालयाकडे चौकशी करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. आता या घोटाळ्याची चौकशी पुन्हा एसीबीकडे जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे भोसरी येथील भूखंड प्रकरणात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. यानंतर याच प्रकरणात सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीने एकनाथराव खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाताई आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह इतरांविरूध्द गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात गिरीश दयाराम चौधरी हे गेल्या वर्षाच्या ७ जुलै पासून अटकेत आहेत. तर मंदाताई खडसे आणि एकनाथराव खडसे यांना जामीन मिळालेला आहे. याबाबतचे वृत्त लोकमत या वाहिनीने वृत्त दिले आहे.
काय आहे भोसरी जमीन घोटाळा?
फडणवीस सरकारमध्ये एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी पुण्यातील भोसरी येथे 3.1 एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप 2016 मध्ये झाला होता. 31 कोटी रुपयांची किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ 3.7 कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला होता. रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे. हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने 1971 मध्ये तो अधिग्रहण केला होता, परंतु उकानी यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. खडसे यांनी 12 एप्रिल, 2016 रोजी बैठक बोलावली आणि अधिकाऱ्यांना जमीन उकानींना परत द्यावी की त्यांना जास्त नुकसानभरपाई द्यावी याविषयी त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा केला जातो. पंधरवड्यातच उकानी यांनी खडसे यांच्या नातलगांना (पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी) भूखंड विक्री केल्याचं समोर आलं होतं.
