जळगाव (प्रतिनिधी) जळगाव महानगरपालिकेमार्फत शहरात महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान योजनेअंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या विविध विकास कामाविरोधात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता सुरज नारखेडे ह्यांनी सरळ हायकोर्ट गाठले असून याचिका दाखल केली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने महानगरपालिकेला नोटीस दिली असून एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान योजनेअंतर्गत जळगाव शहरातील प्रभाग क्र. १२, १५ व १८ या प्रभागातील सुमारे १० कोटी रुपयांची विकास कामे करण्यासाठी दिनांक ०३/११/२०२१ रोजी निविदा नोटीस प्रकाशित करण्यात आली होती. सदर अन्यायकारक निविदा प्रक्रिये विरोधात याचिका कर्त्यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत प्रामुख्याने जळगाव महानगरपालिकेमार्फत प्रकाशित निविदा प्रक्रियेतील गोंधळावर बोट ठेवण्यात आला आहे.
विकास कामे वेगवेगळ्या प्रभागात असताना त्याची एकत्रित निविदा काढणे बेकायदेशीर आहे तसेच वेगवगेळ्या तांत्रिक मान्यता असताना महापालिकेमार्फत प्रकाशित केलेली एकत्रित निविदा कायदेसंमत नाही, असा याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवाद आहे. एकंदरीतच वेगवेगळ्या तांत्रिक मान्यताप्रमाणेच निविदा प्रकाशित झाल्या असत्या तर अनेक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था, छोटे कंत्राटदार ह्यांना कामे मिळाली असती तसेच त्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता आले असते. सदर छोट्या छोट्या कामांची एकत्रित निविदा काढून एखाद्या मोठ्या कंत्राटदाराला १० कोटीची कामे देता यावीत असा महापालिकेचा इरादा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सदर याचिकेत महाराष्ट्र राज्य नगरविकास मंत्रालय, जिल्हाधिकारी तसेच महापौर व आयुक्त जळगाव महानगरपालिका ह्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सदर याचिकेत आज औरंगाबाद हायकोर्टाचे जस्टीस एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि जस्टीस आर एन. लढ्ढा ह्यांच्या खंडपीठाने जळगाव महानगरपालिकेस नोटीस काढून एका आठवड्याच्या आत आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेशित केले आहे. सदर याचिकेत याचिकाकर्त्यांच्या अँड. जितेंद्र विजय पाटील हे काम पाहत असून अँड. कुणाल पवार (जळगाव) हे त्यांना साहाय्य करत आहेत.
