नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) कोरोनाच्या उद्रेकात देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांचा निकाल २ मे रोजी आहे. मात्र, मतमोजणीच्या आधीच निवडणूक आयोगाने काही सूचना केल्या आहेत. निवडणुकीच्या निकालानंतर कोणत्याही जल्लोषावर निवडणूक आयोगाने बंदी घातली आहे. सोमवारीच मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्यावरुन निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले होते.
मद्रास उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने मतमोजणीच्या दिवशी कोरोनाच्या नियमांचं पालन कशा पद्धतीने केलं जाईल यासंबंधी ब्ल्यू प्रिंट सादर करण्यास निवडणूक आयोगाला सांगितलं होतं. पाचही राज्यांमध्ये प्रचारसभांदरम्यान कोरोनाच्या नियमांचं जाहीरपणे उल्लंघन होत असतानाही राजकीय पक्षांना न रोखल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली होती. कोरोना फैलावास केवळ आयोगच जबाबदार असून, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाला फटकारलं होतं. येत्या २ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीदरम्यान करोना नियमांच्या पालनाचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी तमिळनाडूचे परिवहनमंत्री आणि अण्णाद्रमुकचे उमेदवार एम. आर. विजयभास्कर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्या. एस. राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सुनावणी घेतली. करोना नियमांचे पालन करून मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत आहेत, असे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगताच न्यायालयाने आयोगाची कानउघाडणी केली. राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रचारसभा आयोजित करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला मार्ग मोकळा करून दिला. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला आयोगालाच जबाबदार धरलं पाहिजे, असं मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी नमूद केलं.
याशिवाय, उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला २ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीसाठी संपूर्ण आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. या दिवशी जर काही चुका झाल्या तर न्यायालय मोजणीवरच बंदी घालेल, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता.
