जळगाव (प्रतिनिधी) बीएचआर घोटाळ्यात पोलिसांनी वेळोवेळी केलेल्या कारवाई आणि तपासाबाबतची माहितीसाठी चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण हे मागील काही महिन्यांपासून विविध ठिकाणी पत्रव्यवहार करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यात पोलिसांचे वाहन क्रमांक, प्रवासासाठीचा भत्ता, सरकारी वकिलांची नियुक्ती अगदी फोरेन्सिक लॅबकडे देखील आ.चव्हाण यांनी माहितीसाठी पत्रव्यवहार केला आहे. एकीकडे ठेविदारांचे पैसे परत मिळायला सुरु झाली असतांना दुसरीकडे तपास यंत्रणेवर दबाव निर्माण होईल, अशी माहिती आ.चव्हाण यांनी मागितल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, सुनील झंवरच्या पोलीस कोठडीच्या आपल्या युक्तिवादात आज विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी देखील अशा अर्जांमुळे पोलीस तपासात अडथळे येत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले.
बीएचआर घोटाळ्यात न्यायालयाने ११ संशयितांना जामीन देतांना पावत्या मॅचिंग केल्याच्या एकूण रकमेच्या ४० टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश दिले. यामुळे ठेवीदारांची १०० टक्के रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. दरम्यान, यामुळे ठेवीदारांकडून पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या उपायुक्त भाग्यश्री नवटके आणि सरकारी वकील अॅड.प्रवीण चव्हाण यांचे विशेष आभार मानले जात आहेत. परंतू दुसरीकडे चाळीसगाव भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मागील काही महिन्यांपासून राज्य सरकारसह पोलीस डेप्युटी डायरेक्टर, आर्थिक गुन्हे शाखा पुणे,पोलीस अधीक्षक जळगाव यांच्याकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून माहिती मागितली आहे.
यात कोणत्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी कुणाला अटक केली?, कोणत्या वाहनातून प्रवास केला?, त्या वाहनांचा क्रमांक, पोलिसांनी तपास कामी केलेल्या खर्चाचे भत्ते, बिल आदी माहितीचा समावेश असल्याचे कळते. अगदी फॉरेंसिक लॅबकडून आर्थिक गुन्हे शाखेने नेमक्या कोणत्या वस्तू तपासणी दिल्या आहेत?, त्याचा काय रिपोर्ट देण्यात आला? अशी माहिती देखील मागितल्याचे कळते. अगदी जळगाव पोलिसांकडून देखील सुनील झंवर आणि जितेंद्र कंडारे या दोघांच्या घराबाहेर ते दोघं बेपत्ता असतांना पोलीस गार्ड कुणाच्या आदेशाने लावण्यात आले होते?, तसेच या बंदोबस्ताचे पैसे कुणी भरले? यासह इतर माहिती आ.चव्हाण यांनी मागितली होती. जळगाव पोलिसांनी काही माहिती दिली तर काही गोपनीय माहिती दिली नव्हती, असे कळते.
दुसरीकडे विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांच्या नियुक्तीबाबत देखील आ.मंगेश चव्हाण यांनी माहिती मागवली आहे. तपास महत्वपूर्ण टप्प्यावर असतांना आ. चव्हाण यांच्याकडून महत्वपूर्ण तसेच गोपनीय माहिती मागितली गेलीय. कारवाई केलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे देखील मागितली गेल्यामुळे तर अधिकचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या अशी माहिती मागितल्यामुळे तपास यंत्रावर विनाकारण दबाव तर टाकला जात नाहीय?, अशी चर्चा सुरु झालीय. एकीकडे ठेविदारांचे पैसे परत मिळायला सुरु झाली असतांना दुसरीकडे तपास यंत्रणेवर दबाव निर्माण होईल, अशी माहिती आ.चव्हाण यांनी मागितल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, आ. मंगेश चव्हाण यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता त्यांनी विविध ठिकाणी पत्रव्यवहार केल्याचे मान्य केले. परंतू प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. दुसरीकडे विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी देखील आज आपल्या युक्तिवादात अशा अर्जांमुळे पोलीस तपासात अडथळे येत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले.
