मुंबई (वृत्तसंस्था) आरक्षणासाठी मराठा समाजाने मूक मोर्चा काढल्यानंतर आता ओबीसी समाजही आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरणार आहे. उद्या गुरुवारी समता परिषदेने ‘ओबीसी आरक्षण बचाव आक्रोश मोर्चा’चं आयोजन केलं आहे. समता परिषदेचे सर्वेसर्वा आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ या मोर्चाचं नेतृत्व करणार आहेत.
ओबीसी राजकीय आरक्षण गेली २५ वर्ष राज्यात लागू आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू आहे. ओबीसीत ३५० लहान जाती आहेत त्यांना याद्वारे राजकारणात पुढे येण्याची संधी मिळत आहे. राज्यात शरद पवारांनी नोकरी, शिक्षण, राजकारणात ओबीसींना आरक्षण दिलं आहे. २५ वर्षानंतर कुणी तरी कोर्टात जातं आणि आरक्षण जास्त आहे सांगतं. या आधी जेव्हा केंद्र सरकारकडून दलित, आदिवासी समाजाला निधी दिला जातो तसा ओबीसी समाजाला मिळाला पाहिजे अशी मागणीही करण्यात आली. यासाठी समितीने निधी द्यावा असं सांगितलं. पण ओबीसींची लोकसंख्या नसल्याने निधी दिला जात नाही, असे ओबीसी नेते आणि नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणी वारंवार केली जाते. शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात याबाबत आग्रह देखील धरला होता, अशी माहिती छगन भुजबळांनी दिली आहे. ही जनगणना विभागामार्फत न करता ग्रामविकास विभागामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. प्रणव मुखर्जी तेव्हा मंत्री होते त्यानंतर सरकार बदललेले, पण या सरकारने जनगणनेचा आकडा सांगितला नाही. ही माहिती देखील भुजबळांनी यावेळी दिली.
ओबीसी आरक्षण याबाबत राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी दोन बैठका घेतल्या. ज्येष्ठा विधीज्ञ कपिल सिब्बल बैठकीला होते. मुख्यमंत्र्यांनी आजही बैठक बोलवली आहे तसेच मुख्यमंत्री याबाबत पंतप्रधानांनाही भेटले. ओबीसींना आरक्षण द्यायचे तर डाटा आणि जनगणना हवी. तसेच फडणवीस सरकारनेही केंद्र सरकारने याबाबत डाटा मागितला, पण केंद्र सरकारने तो दिला नाही. आमचे सरकार आले आणि लॉकडाऊन लागले. त्या काळात कोण कुणाला भेटत नव्हते. आणि अचानक ४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. याचा परिणाम फक्त महाराष्ट्रात ५५ ते ६० हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागा आहेत.
नाशिकमध्ये रास्तारोको
दरम्यान, उद्या संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षणासाठी रास्तारोको करण्यात येणार आहे. उद्या सकाळी नाशिकच्या द्वारका परिसरातून रास्ता रोकोला सुरुवात होईल, असं समता परिषदचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे यांनी सांगितलं. छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ न्यायालयीन लढाई लढतील, तर आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढणार आहोत, असं खैरे यांनी स्पष्ट केलं.
