मुंबई (वृत्तसंस्था) माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार या दोघांच्याही याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या आहेत. अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये त्यांच्याविरोधात सीबीआयतर्फे दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आज फेटाळली आहे.
राज्य सरकारला निकालावर दोन आठवडे स्थगिती हवी होती, कारण त्यांना सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यायची होती, मात्र हायकोर्टाने निकालास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. दुसरीकडे, अनिल देशमुख यांच्याबाबत देण्यात आलेल्या निकालालाही स्थगिती देण्याची अनिल देशमुख यांच्या वकिलाची मागणी होती. सीबीआयचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी ही याचिका करण्यात आली होती. मात्र हायकोर्टाने ही याचिकाही फेटाळली आहे.
सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असं सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे.
राज्य सरकारची याचिकाही फेटाळल्याने सीबीआयचा मार्ग मोकळा
महाराष्ट्र सरकारने अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या, तसेच सचिन वाझे यांच्याबाबतच्या उल्लेखावर आक्षेप घेत तो भाग एफआयआरमधून वगळण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती.
