नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारने बुधवारी सकाळी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) वर ५ वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. पीएफआय व्यतिरिक्त आणखी 8 संस्थांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे.
पीएफआय संघटनेवर दहशतवादी आणि देशविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका तपास यंत्रणांनी ठेवला आहे. पीएफआयच्या कारवाया लक्षात घेऊन तपास यंत्रणांनी संघटनेवर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाला केली होती. त्यावर गृहमंत्रालयाने अध्यादेश काढत बंदी घातली. पीएफआय व्यतिरिक्त, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (AIIC), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (NCHRO), नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन, रिहॅब फाऊंडेशन. प्रमाणेच सहयोगी संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
१५ राज्यांमध्ये पीएफआय सक्रिय
पीएफआय सध्या दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान,हरयाणा, तामिळनाडू, तेलंगण, मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये सक्रिय आहे. तर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम आणि मध्य प्रदेश या सात राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने ही करावाई नुकतीच करण्यात आली आहे. त्यानुसार दोन दिवसात २७८ लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सांगितली कोणती कारणं !
पीएफआयने युवक, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील आदी विविध घटकांमध्ये आपला जनाधार वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी विविध संस्था, संघटना स्थापना केली. त्याचा उद्देश्य सभासद संख्या वाढवणे, त्यातून प्रभाव आणि निधी स्रोत वाढवणे हा होता.
पीएफआय आणि त्याच्या भ्रातृभावी संघटना या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय संघटना म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, आपल्या छुप्या अजेंड्यानुसार समाजातील एका वर्गाला कट्टरतावादाकडे वळवून लोकशाहीला कमकुवत करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. देशाच्या संविधानाबद्दल या संघटनेचा अनादर दिसत आहे.
पीएफआयचे संस्थापक सदस्य हे स्टुंडट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) या संघटनेचे नेते होते. त्याशिवाय, जमात-उल-मुजाहिद्दीन (JMB) या संघटनेसोबतही पीएफआयचा संबंध दिसून येतो. या दोन्ही संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
पीएफआयचे आयसिसशी संबंध असल्याचे दिसून आले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील त्यांच्या संबंधांचे काही उदाहरणे आहेत.
PFI आणि त्यांच्याशी संबंधित भ्रातृभावी संघटनांकडून देशात असुरक्षा निर्माण झाल्याची भावना निर्माण करून एका समुदायाला कट्ट्ररतावादाकडे ओढण्याचे काम करत आहेत. त्यांचे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांशी निगडीत असल्याचे दिसून आले आहे.
या कारणांमुळे केंद्र सरकारला युएपीए कायद्यातील कलम 3 मधील पोटकलम क्रमांक 1 नुसार कारवाई करणे आवश्यक वाटते. पीएफआय आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांवर बंदी घातली नाही तर, त्यांच्याकडून हिंसाचार घडवला जाऊ शकतो. देशातील एका वर्गात देशाविरोधात भावना निर्माण करून देशाची अखंडता, संप्रभुता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण होईल अशी कृत्ये करू शकतात.
