मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील पालिका, महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका येत्या मार्चअखेर पार पडण्याची चिन्हे आहेत. १७ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनवणीनंतर राज्य निवडणूक आयोग यावर भूमिका स्पष्ट करणार आहे.
सध्या राज्यात पालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाला विचारणा केली असता सध्या प्रभाग रचनेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत त्या पुढच्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण होतील. नंतर हरकती मागवल्या जातील. मात्र १७ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षण सुनावणीत काय होते ते पाहून आयोग भूमिका मांडेल असे सांगण्यात आले.
फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक कार्यक्रमांची घोषणा अपेक्षित
जानेवारीअखेरपर्यंत प्रभाग रचना आराखड्यांची दुसरी फेरी संपणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीत निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला तरी मार्चमध्ये निवडणुका होतील असा अंदाज आहे. पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्याने ओमायक्राॅनचे कारण पुढे करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
