मुंबई (वृत्तसंस्था) एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारविरोधात शिवसेनेनं थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली आहे. मात्र, यासंदर्भात तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
महाराष्ट्राला काल एकनाथ शिंदे यांच्या रुपात नवे मुख्यमंत्री मिळाले. मात्र, आता शिवसेनेने या सत्तास्थापनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी ३ आणि ४ जुलैला विशेष अधिवेशन बोलवत नव्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे. मात्र, ही बहुमत चाचणी पुढे ढकलावी, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलीये. त्यामुळे सत्तेचा पेच वाढण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे याचिका ?
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे येत्या ३ आणि ४ जुलै रोजी विधानसभेचं विशेष अधिवेशन पाचारण करण्यात आलं असून त्यामध्ये राज्य सरकार बहुमत सिद्ध करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा शपथविधी बेकायदेशीर आहे. कुठल्या नियमांखाली सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देण्यात आले, असा सवालही या याचिकेत करण्यात आला आहे. वकील कपिल सिब्बल आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये याप्रकरणी चर्चा झाली त्यानंतर सुनील प्रभूंनी ही याचिका दाखल केल्याची माहिती आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. “अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्यांनाही तुम्ही शपथविधीला बोलावलं. बहुमत असणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं गेलं. पण एकनाथ शिंदेंना काय म्हणून सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं गेलं? ते कोणत्या पक्षाचे म्हणून बोलावलं गेलं? संविधानाचा मांडलेला खेळ यामधून दिसून येतो”, अशा शब्दांत अरविंद सावंत यांनी शिवसेनेची बाजू मांडली आहे.
