मुंबई (वृत्तसंस्था) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय राज्याच्या नवीन पुनर्वसन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात
• अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणार, नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी धोरण (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग)
• नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
• नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता. (विधी व न्याय विभाग)
• महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ. (वित्त विभाग)
• केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार. (सहकार विभाग)
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार (ग्रामविकास विभाग)
सेवा पंधरवाडा साजरा करणार
‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली आहे. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर हा सेवा पंधरवाडा म्हणून आम्ही साजरा करणार आहोत. 17 तारखेला पंतप्रधान मोदी यांचा वाढदिवस आहे. पंतप्रधान मोदींचा आग्रह असतो की माझा वाढदिवस साजरा करू नका, जनतेची सेवा करा, त्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे. महात्मा गांधी यांच्या जयंतीपर्यंत म्हणजे, राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता या 15 दिवसांमध्ये जनतेची सेवा करणार आहोत. जनतेची जी काही प्रलंबित प्रकरण आहे, ते निकाली काढणार आहोत. यामध्ये अगदी रेशन कार्डची सुद्धा रखडलेली काम करणार आहोत’ असं फडणवीस यांनी सांगितलं. कोविड काळातील कंत्राटी वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे गुणांकन करणार. कोविड प्रतिबंधक लसीची बूस्टर मात्रा देण्याची मोहीम अधिक वेगाने राबविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश. रुग्ण संख्या कमी होत असली तरी गाफील न राहता लसीकरण वाढवा.
