जळगाव (प्रतिनिधी) राज्य सरकारने मुदत संपलेल्या राज्यातील पालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती दिला आहे. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील पालिकेची जबाबदारी प्रशासक म्हणून मुख्याधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दिली गेलीय. दरम्यान, दुसरीकडे महाराष्ट्र पालिका सुधारणा विधेयक संमत केल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतू देशात 5 राज्यांत निवडणुका सुरू, मग महाराष्ट्रात पालिका निवडणुकांना अडचण काय?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जाणून घ्या…राज्य सरकारच्या आदेशात काय म्हटलंय?
संपूर्ण जगभर पसरलेल्या साथरोग कोविड १९ च्या राज्यात झालेल्या संक्रमणामुळे सार्वत्रिक निवडणूकांकरिता निवडणूक प्रक्रिया वेळेवर पार पाडणे शक्य झाले नसल्याने व मुदत संपत असलेल्या स्थानिक संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास आणखी काही कालावधी लागणार असल्याने मुदत समाप्तीनंतर संबंधित नागरी स्थानिक संस्थेमध्ये प्रशासक नियुक्ती करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः संदर्भ क्र.१ अन्वये अंतर्भूत केलेल्या कलम ३१७ (३) मधील तरतुदीनुसार उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मुख्याधिकारी यांची आपल्या विभागातील संबंधित नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या प्रशासक पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जाणून घ्या…कोणत्या पालिकेची जबाबदारी कोणत्या अधिकाऱ्याकडे दिली गेलीय !
भुसावळ नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), अमळनेर नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), चाळीसगांव नगरपरिषद (मुख्याधिकारी), चोपडा नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), पाचोरा नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), धरणगांव नगरपरिषद (मुख्याधिकारी), एरंडोल नगरपरिषद (मुख्याधिकारी), फैजपूर नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), पारोळा नगरपरिषद (मुख्याधिकारी), रावेर नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), सावदा नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), यावल नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी)
