जळगाव (प्रतिनिधी) राज्य सरकारच्या प्रशासकाची नेमणूकीच्या विरोधात हायकोर्टात गेलेल्या संचालक मंडळाला मोठा दिलासा मिळाला असून प्रशासक मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
माजी मंत्री आ.एकनाथराव खडसे यांनी ‘द क्लिअर न्यूज’ सोबत बोलताना सांगितले की, हायकोर्टाने प्रशासक मंडळ नियमबाह्य असल्याचे सांगत ते बरखास्त केले आहेत. तसेच कोर्टाचे आदेश मिळाल्याबरोबर संचालक मंडळ आपला पदभार स्वीकारणार आहे.
दरम्यान, काही दिवसापूर्वी खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेत, राजकीय हेतूने आ.गिरीश महाजन, एन.जी.पाटील यांनी दिलेल्या अर्जावर मुख्यमंत्री यांनी समिती नेमली आहे. मी आव्हान देतो, कुणीही यावे आणि दूध संघात पाहणी करावी. सरकारच्या तपासणीत आजवर कोणतेही गंभीर दोष आढळून आले नाही. केवळ राजकीय द्वेषापोटी हे केले जात आहे. संचालक मंडळ बरखास्त करायचे होते, तर त्याची चौकशी होणे, त्यांच्यावर आरोप सिद्ध होणे आवश्यक होते,असेही खडसे म्हणाले. दूध संघाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून न्यायालयाने दि.३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकाराच्या एका नियमानुसार निवडणूक होईपर्यंत संचालक मंडळ कार्यरत राहू शकते. दरम्यान खडसे यांच्या दाव्यानुसारच हायकोर्टाने आज प्रशासक मंडळ नियमबाह्य असल्याचे सांगत संचालक मंडळ कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच यांचे पाटील यांची त्रयस्थ अर्जदार म्हणूनची याचिका फेटाळली आहे. तर सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी मागितलेली चार आठवड्यांची मुदत देखील कोर्टाने अमान्य केली.
आधी प्रशासक मग गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी समितीची नेमणूक
जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्याने एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेले संचालक मंडळ बरखास्त करत प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या गटातील आमदार मंगेश चव्हाण यांच्यासह इतरांची वर्णी लागली होती. या दरम्यान या ठिकाणच्या गैर व्यवहाराच्या चौकशीसाठी समिती ही सरकारच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात आली होती.
