नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आता घटनापीठाकडे गेला आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे. निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित असणाऱ्या मुद्यांबाबत सुप्रीम कोर्ट महत्त्वाचे निर्देश यावेळी देण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या कामकाजात सत्तासंघर्षाशी संबंधित प्रकरणाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे या प्रकरणावर आज सुनावणी होणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता होती. मात्र, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेकडून पुन्हा याचिका दाखल करत या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने घेण्याची मागणी केली आहे. कोर्टाने ही मागणी मान्य करत सुनावणी घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यानुसार राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी संपली. आता गुरुवारी 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता फैसला हा 25 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील पाच याचिकांचा समावेश सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती सी.टी. रवीकुमार यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाच्या मंगळवारच्या दैनंदिन व पुरवणी कार्यसूचीत सोमवारी रात्रीपर्यंत करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे मंगळवारच्या सुनावणीबाबतही रात्री उशिरापर्यंत अनिश्चितता होती. मात्र, आज सकाळी कपिल सिब्बल यांनी यासंदर्भातील याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी हा विषय कार्यसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास यावर सुनावणी घेण्यात आली.
निवडणूक आयोगाला निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेशही आज सर्वोच्च न्यायालायने दिले. शिंदे गटाने शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर दावा केला आहे. यासाठी शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बंडखोर आमदारांच्या पात्रतेबाबत सुनावणी सुरू असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना कुणाची? याबाबत निर्णय देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. कोर्टाने ती मान्य करत सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश आज निवडणूक आयोगाला दिले.
