मुंबई (वृत्तसंस्था) मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या विश्वस्तांना धमकावल्याचा आरोप असलेले भाजपाचे नेते गिरीश महाजन यांच्यासह अन्य आरोपींनी याच प्रकरणाशी संबंधित एका घटनेचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. याशिवाय अॅड्. प्रवीण चव्हाण प्रकरणाशी संबंधित चित्रफितीत आपल्या नावाचा उल्लेख हा षङय़ंत्र असल्याचा दावा करणारी याचिकाही महाजन यांच्यातर्फे करण्यात आली.
महाजन आणि त्यांचे स्वीय सचिव रामेश्वर नाईक यांच्याविरोधात कोथरूड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. तो रद्द करण्याच्या तसेच याप्रकरणी सुनावणी सुरू असेपर्यंत अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी महाजन आणि नाईक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यावेळी या दोघांसह प्रकरणातील अन्य आरोपींनाही अटकेपासून संरक्षण दिले होते. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी महाजन यांच्यासह अन्य काही आरोपींनी प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी केली. याशिवाय अॅड्. प्रवीण चव्हाण प्रकरणाशी संबंधित चित्रफितीत आपल्या नावाचा उल्लेख हा षङय़ंत्र असल्याचा दावा करणारी नवी याचिकाही या वेळी महाजन यांच्यातर्फे करण्यात आली. महाजन यांच्या अन्य आरोपींच्या याचिकांवर न्यायालयाने २५ एप्रिलला एकत्रित सुनावणी ठेवली आहे. तसेच तोपर्यंत आरोपींना कठोर कारवाईपासून दिलेले संरक्षणही कायम ठेवले.
दरम्यान, याप्रकरणी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती कधीपर्यंत केली जाणार याबाबत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. जळगाव जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेचे विश्वस्त अॅड. विजय पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर जळगाव येथील निंभोरा पोलिसांनी महाजन यांच्याविरोधात गु्न्हा दाखल केला होता. परंतु घटना कोथरूड परिसरात घडल्याने प्रकरण पुण्यात वर्ग करण्यात आले होते.
