धरणगाव (प्रतिनिधी) थेट वाचकांपर्यंत योग्य व अचूक माहिती पोहोचविण्याच्या जबाबदारीशी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी आणि एकूणच लोकशाही मूल्यांची जबाबदारी पत्रकारावर असते. एफआयआर किंवा गुन्ह्याच्या माहितीची तत्थ्यावर आधारित निर्भेळ बातमी प्रकाशित करण्याने मानहानी होत नाही. तरीही न्याय प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत असा खटला दाखल करणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जून २०२२ मध्ये दिला होता. तरी देखील निर्भेळ बातमी दिली म्हणून पाठवलेली नोटीस म्हणजे हायकोर्टाची अवमानना आहे. त्यामुळे नोटीस मागे न घेतल्यास धरणगाव तहसीलदारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू, असा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र महाजन यांनी दिला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
खोटे दस्तावेज सादर करीत टोकरे कोळीचे बनावट जात प्रमाणपत्र धरणगाव तहसील कार्यालयाने जारी केल्याचा गंभीर आरोप मुक्ताईनगरचे माहिती अधिकारी कार्यकर्ते संजय संतोष कांडेलकर यांनी केला आहे. धक्कादायक म्हणजे त्या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे एकाने ग्रामपंचायतचे सदस्य पद भुषविण्यात आल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. याबाबत एरंडोल उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमून महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतू ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्यांचे दुय्यम अधिकारी चौकशी कशी करतील?, असा सवाल मुख्य तक्रारकर्ते श्री.कांडेलकर यांनी उपस्थित केला होता. ही बातमी दैनिक लोकमतमध्ये प्रकाशित करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे धरणगावात लोकमतचे दोन प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे ही बातमी कुणी दिली?, याची अधिकृत माहिती दैनिकाच्या संपादकीय विभागाकडून न घेता ती नोटीस पत्रकार कल्पेश महाजन यांना पाठवण्यात आली. विशेष म्हणजे ते घरी नसतांना देखील जबरदस्तीने नोटीस घराच्या भिंतीवर चिपकवण्याची धमकी देण्यात आली.
तहसीलदार नितीन देवरेंकडून पीआरबी कायद्याचे उल्लंघन !
वृत्तपत्रात प्रकाशित बातम्यांसाठी संपादकच जबाबदार असल्याने चेअरमन, समूह संपादक अथवा इतरांना जबाबदार धरता येत नाही. पीआरबी कायद्यानुसार बातम्यांची निवड, प्रकाशन ही जबाबदारी संपादकांची असते. एकूणच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व बातम्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीवरील वाचकांच्या अधिकाराचे आहे. बातम्या म्हणजे आपल्या अवतीभोवती काय घडत आहे हे जाणून घेण्याच्या वाचकांच्या अधिकाराचा भाग आहे. अशा बातम्या वाचकांपर्यंत पोहोचविताना पोलीस ठाण्यातील नोंदीचा किंवा तक्रारदार यांच्या तक्रारीचा आधार घेतला जाणे अपेक्षित आहे. एफआयआर किंवा तक्रारीच्या आधारे बातमी देताना पत्रकार किंवा संपादक त्या प्रकरणाच्या खऱ्या-खोट्याचा तपास करू शकत नाहीत. या सगळ्या गोष्टी माहित असूनही तहसीलदार नितीन देवरेंकडून पीआरबी कायद्याचे जाणून बुजून उल्लंघन झाले आहे. या विषयाशी निगडीत बातम्या प्रकाशित करू नयेत, यासाठी हा पत्रकारांवर टाकलेले दबाबतंत्र असल्याचेही जितेंद्र महाजन यांनी म्हटले आहे. वास्तविक बघता प्रत्येक दैनिकात दररोज संपादकीय पानावर पीआरबी कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी संपादकांची असते, असे प्रकाशित केले जाते. तरी देखील पत्रकाराला नोटीस पाठवणे, गैरकायदा कृत्य आहे.
निर्भेळ बातमी प्रकाशित करण्याने मानहानी होत नाही
पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला प्रथम माहिती अहवाल म्हणजेच एफआयआरच्या आधारे बातमी प्रकाशित करणे, हे पत्रकार अथवा वृत्तपत्राचे कर्तव्यच आहे. याच पद्धतीने एखादं तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे वृत्त प्रकाशित करणे म्हणजे त्याचा संबंध थेट वाचकांपर्यंत योग्य व अचूक माहिती पोहोचविण्याच्या जबाबदारीशी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी आणि एकूणच लोकशाही मूल्यांशी आहे. एफआयआर किंवा गुन्ह्याची माहितीम तक्रादाराची तक्रारीच्या तत्थ्यावर आधारित निर्भेळ बातमी प्रकाशित करण्याने मानहानी होत नाही. तरीही न्याय प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत असा खटला दाखल करणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जून २०२२ मध्ये दिला आहे. लोकमतने दिलेल्या बातमीत तक्रारदार संतोष कांडेलकर यांनी तहसीलदार आणि प्रांतधिकारी यांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला आहे. तरी देखील तहसीलदार यांनी लोकमतचे पत्रकार कल्पेश महाजन यांना बदनामी केली म्हणून नोटीस दिली आहे, जी की बेकायदेशीर असल्याचे देखील श्री. महाजन यांनी म्हटले आहे.
