जळगाव (प्रतिनिधी) अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या आढाव्यामुळे जिल्ह्यात सध्या तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित असलेला एकही गुन्हा पोलीस तपासासाठी प्रलंबित नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज ऑनलाईन संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस समितीचे सदस्य तथा जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ॲड. केतन ढाके, सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (नाहसं) पी. एस. सपकाळे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरिक्षक रविंद्र गिरासे आदि उपस्थित होते तर विविध विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
पिडीतांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी अशा गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहू नये याकरीता पोलीस विभागाने ॲक्शन प्लॉन तयार करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी राऊत यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार पोलीस अधीक्षक डॉ प्रवीण मुंढे यांनी प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करण्याच्या सुचना तपासी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्याचा परिणाम म्हणून सध्या जिल्ह्यात तीन महिन्यापूर्वीच्या सर्व गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण करण्यात आला आहे. यापुढेही अशा गुन्ह्यांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करुन दोषारोप पत्र पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहेत. या बैठकीमध्ये राऊत यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य तातडीने मंजूर करण्याच्याही सूचना दिल्यात.
प्रारंभी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे एप्रिल अखेर अनुसूचित जातीची ७ तर अनुसूचित जमातीची ५ असे एकूण १२ गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. त्यापैकी ४ गुन्ह्यांची निर्गती पोलीस विभागाने केली आहे. उर्वरित ८ व मे मध्ये नव्याने दाखल झालेले ९ असे एकूण १७ गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर मे २०२१ मध्ये ५ पिडीतांना मंजूर केलेले १२ लाख २५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्याची रक्कम पिडितांच्या बॅक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती पाटील यांनी बैठकीत दिली.
