जळगाव (प्रतिनिधी) शेतमालाची खरेदी किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (MSP) कमी दराने होत आहे. त्यामुळे आमदार एकनाथराव खडसे यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कापूस आणि धान्याचे शासकीय खरेदी केंद्र तात्काळ सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.
एकनाथराव खडसे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, दसऱ्यानंतर सणासुदीच्या खर्चासाठी शेतकरी आपला शेतमाल बाजारात विक्रीस काढत आहेत. मात्र खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांच्या गरजेचा गैरफायदा घेत असून शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (MSP) खूपच कमी दराने माल खरेदी करत आहेत.
दसऱ्यापासून कापसाचे उत्पादन बाजारात येऊ लागले असून सध्या कापूस फक्त रु. ४००० ते ४५०० दरम्यान विकला जात आहे, जे शासनाने जाहीर केलेल्या रु. ८१०० MSP च्या तुलनेत निम्म्याहूनही कमी आहे. वेचणीसाठी शेतकऱ्यांना खर्चही जास्त येत असल्याने त्यांच्या हातात उत्पादन खर्च वसूल होण्याइतकेही पैसे राहत नाहीत.
खरीप हंगामातील ज्वारी, मुग, उळीद, तूर, मका आणि सोयाबीन यांसारख्या पिकांनाही व्यापाऱ्यांकडून MSP पेक्षा निम्म्या भावाने खरेदी केली जात असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. खालील तक्त्यात शासकीय दर (MSP) आणि व्यापाऱ्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या दरातील तफावत स्पष्ट होते.
धान्य शासकीय दर MSP (प्रति क्विंटल) सद्यास्थितीत व्यापाऱ्यांकडून दर MSP (प्रति क्विंटल) परिणाम कापूस रु. ८१०० रु. ४०००-४५०० MSP पेक्षा निमा दर. ज्वारी रु. ३६९९ रु. १७५०- २००० MSP पेक्षा निमा दर. मूग रु.८७६८ रु. ३५००-४५०० MSP पेक्षा निमा दर. उळीद रु. ७८०० रु. २५००-३५०० MSP पेक्षा निमा दर. तूर रु. ८००० रु. ५०००-६३०० MSP पेक्षा निमा दर. मका रु. २४०० रु. १३००-१५०० MSP पेक्षा निमा दर. सोयाबीन रु. ५३२८ रु. २०००-३५०० MSP पेक्षा निमा दर.
पत्रात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, शेतकऱ्यांचे हे आर्थिक शोषण थांबवण्यासाठी तालुका पातळीवर शासकीय खरेदी केंद्रे युद्धपातळीवर सुरू करण्यात यावीत. तसेच किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
पत्राच्या प्रती राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल आणि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना देखील पाठविण्यात आल्या आहेत.
