जळगाव (डॉ. विनय काटे) गेल्या 5 दिवसात एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत सुरू असलेल्या बंडाबाबत मीडिया, कार्यकर्ते आणि जनतेमध्ये वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. वेगवेगळी आकडेवारी, आघाडीच्या शक्यता, मध्यावधी निवडणूका, अधिकृत शिवसेना कुठली? शिंदेंची की ठाकरेंची? वगैरे गोष्टी वेगवेगळ्या संदर्भाने बोलल्या जात आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली बाजू योग्य वाटत असली तरी प्रत्यक्षात भारतीय संविधान याबाबत काय सांगते हे सर्वात महत्वाचे आहे.
राजीव गांधींच्या कारकिर्दीत 1985 साली 52 व्या घटना दुरस्तीद्वारे शेड्युल-10 भारतीय संविधानात जोडले गेले, ज्याचा उद्देश पक्षांतरबंदी कायदा करणे हा होता. या कायद्यातील परिच्छेद 2 नुसार खालील पक्षांतर प्रसंगी एखाद्या सदस्याची सभागृहातील सदस्यता रद्द होवू शकते –
1 a) स्वेच्छेने स्वतःच्या पक्षाचा राजीनामा देणे
1 b) पक्षाने किंवा पक्षाने नेमलेल्या अधिकाऱ्याच्या आदेशाविरोधात सभागृहात मतदान करणे किंवा मतदानास अनुपस्थित राहणे
2) एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून सभागृहात गेल्यावर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे
1985 साली हा कायदा आल्यापासून 2003 पर्यंत या कायद्यात तेव्हाच्या परिच्छेद-3 नुसार जर सभागृहातील पक्षाच्या 1/3 सभासदांनी एकत्रितपणे पक्षात बंड करून वेगळी भूमिका घेतली तर त्यांना अपवाद समजून त्यांची सदस्यता रद्द केली जात नसे. पण, 2003 साली 91 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे हा परिच्छेद-3 रद्द करण्यात आला. थोडक्यात एखाद्या पक्षात राहून पक्षाच्या विरोधात काम करण्याच्या सर्व वाटा बंद करण्यात आल्या.
सध्या लागू असणाऱ्या पक्षांतरबंदी कायद्यातील परिच्छेद-4 नुसार पक्षांतर करणाऱ्या सभागृहातील सदस्याची सदस्यता फक्त तेव्हाच टिकू शकते जेव्हा त्या पक्षाचे सभागृहातील 2/3 पेक्षा जास्त सदस्य दुसऱ्या पक्षात स्वतःचा पक्ष विलीन करतात.
परंतु जेव्हा असे विलीनीकरण होते तेव्हा उरलेले 1/3 पेक्षा कमी सभासद जर हे विलीनीकरण नाकारत असतील, तर ते सदस्य वेगळा गट म्हणून सभागृहाचे सदस्य बनून राहू शकतात.
गेल्या 5 दिवसातील नाट्यमय घडामोडी पाहता हे खूप स्वच्छ आहे की एकनाथ शिंदे पक्षाचा, पक्ष प्रतोद (अधिकारी) यांचा कुठलाही आदेश मानत नाहीयेत. शिवसेनेच्या प्रतोदानी बैठकीचा व्हीप जारी केला असता एकनाथ शिंदे यांनी त्या आदेशास केराची टोपली दाखवत पक्षाच्या प्रतोदाच्या अधिकारास आव्हान देत स्वतःच्या बंडखोर गटातील एका आमदारास प्रतोद म्हणून नियुक्त केले. एकनाथ शिंदेंचे हे वर्तन पक्षाच्या धोरणाविरूद्ध केलेले वर्तन आहे. 1994 सालच्या सुप्रीम कोर्टाच्या रवी नाईक विरूद्ध भारत संघराज्य या खटल्यातील निकालाच्या संदर्भाने पाहायला गेले तर याचा अर्थ एकनाथ शिंदेंनी अधिकृपणे राजीनामा न देता स्वेच्छेने पक्ष सोडल्यासारखी वर्तणूक आहे. 2007 साली राजेंद्रसिंग राणा विरूद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य या खटल्यामध्ये पक्षाच्या सदस्याचे सभागृहाबाहेरील पक्षाच्या धोरणाविरूद्ध वर्तनसुद्धा स्वेच्छेने पक्ष सोडण्यासारखे आहे असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. थोडक्यात, सध्याच्या परिस्थितीत एकनाथ शिंदे पक्ष सोडल्यासारखे वर्तन करीत आहेत.
एकनाथ शिंदे सभागृहाबाहेर पक्ष सोडल्यासारखे वर्तन करीत असल्याने परिच्छेद-2 नुसार त्यांची सदस्यता रद्द होवू शकते. शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांना एकनाथ शिंदेसह 12 आमदारांची सदस्यता रद्द करावी असे निवेदन दिले आहे. सामान्य परिस्थितीमध्ये अशा वेळी शिंदेंची आणि बाकी 11 सदस्यांची सदस्यता रद्द होवू शकते. पण परिच्छेद-4 नुसार शिंदेंना सदस्यता वाचवण्यासाठी फक्त एकच पर्याय शिल्लक राहतो, तो म्हणजे शिंदेंनी 2/3 पेक्षा जास्त सेना आमदार सोबत घेवून स्वतःचा गट भाजप किंवा इतर कोणत्याही पक्षात विलीन करावा. समजा शिंदे 37 सेना आमदार घेवून भाजपमध्ये गेले तर त्यांची आमदारकी वाचू शकते, पण त्यांना शिवसेना सोडावी लागेल. सभागृहातील शिंदेसोबत न गेलेले सेनेचे बाकीचे 18 आमदार मात्र तिथे आहे तसे टिकून राहतील आणि शिवसेनेचा गट म्हणून कार्यरत राहतील. पक्षांतरबंदी कायद्यात पक्षाचे धोरण न मानणाऱ्या आणि विलीनीकरण करणाऱ्या 2/3 पेक्षा जास्त सभासदांना वेगळा गट म्हणून काम करण्याची सोय नाहीये, जी विलीनीकरण नाकारणाऱ्या 1/3 पेक्षा कमी निष्ठावान पक्ष सदस्यांना आहे. त्यामुळे विलीनीकरण हा एकमेव पर्याय या कायद्यात शिंदेंपुढे उरतो.
बाकी, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात न फसता, शिंदेंना जर शिवसेना हा पक्ष स्वतःच्या ताब्यात ठेवायचा असेल तर अजुन एक लोकशाही पर्याय शिंदेंकडे आहे. शिवसेनेच्या अंतर्गत राहून त्यांना ते पक्षप्रमुख आहेत असा प्रस्ताव पक्षाच्या सदस्यांकडून बहुमताने पारित करून घ्यावा लागेल. आणि नंतर मग उद्धव ठाकरे पक्षाच्या विरोधी कारवाई करत आहेत असे सांगत त्यांना पक्षातून बाहेर काढावे लागेल. नंतर मग एकनाथ शिंदे कुणाशीही युती करू शकतात. बघू एकनाथ शिंदेंना हे शक्य आहे का?
– डॉ. विनय काटे
