धरणगाव (प्रतिनिधी) कोरोनाचे सर्व नियमांचे पालन करूनही पोलीस प्रशासनाकडून कारवाईचा अतिरेक होत असल्याची संतप्त भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. धक्कादायक म्हणजे शहरी भागात चक्क जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या पावत्या दंड आकारणीच्या नावाखाली दिल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे या पावत्यांवर बिडीओंचा अर्ध गोल शिक्का तर पावती नेमकी कशाची आहे?, याचा कुठलाही उल्लेख नाहीय. अशा कारवाया वाढल्यानंतर तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी कारवाईचा अतिरेक होत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत, यामुळे जनआक्रोश उफाळून येण्याची भीती वर्तवली आहे.
कोरोनाच्या सर्व नियम पाळूनही पोलिस प्रशासनाकडून कारवाईचा अतिरेक होत असल्याच्या भावना धरणगावकरांमध्ये व्यक्त होत आहेत. विशेषत: गवारे नामक अधिकारी कारवाईचा अतिरेक करत असल्याची ओरड आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर स्थानिक स्वराज्य संस्था व पोलीस खात्याने संयुक्त कारवाई करावी व पोलिसांचे दंडाच्या ५० टक्के रक्कम पोलीस खात्याकडे जमा करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले होते. परंतू प्रशासानाकडून सरसकट कारवाई सुरु असल्यामुळे धरणगावातील नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी अशा कारवाया संयुक्तरित्या कराव्यात, असे आदेश असतानाही धरणागावात फक्त पोलीस प्रशासनच पावत्या फाडताना दिसत आहे.
धरणगाव शहरातील अनेकांची शेती उड्डाण पुलाच्या पलीकडे आहे. पावसाळाच्या तोंडावर शेतीच्या कामांची लगबग वाढली आहे. परंतू उड्डाण पुलाजवळ थांबलेले कर्मचारी रिकाम टेकड्यांसोबत शेतकऱ्यांवर सुद्धा कारवाई करत आहेत. विशेष म्हणजे याच ठिकाणी हॉटेल बाबला नामक मद्याचे दुकान आहे. हे दुकान सर्व नियम मोडून दिवसभर सुरु असते. अगदी मद्यप्रेमींची या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते तरी या हॉटेलवर कारवाई होत नाही. तर दुसरीकडे काही दिवसांपूर्वी एका मेडिकलवर गर्दी दिसतेय म्हणून दंड आकारण्यात आला. रुग्ण आले आणि सर्व नियम पाळून थांबले असतील तर आम्ही त्यांना कसं नाही म्हणायचं?, असे मेडिकलवाला विनंती करून सांगत होता. परंतू त्याचे काहीही न ऐकता त्याला ५०० रुपयाचा दंडाची पावती देण्यात आली. अशाच पद्धतीने व्हाईट हाऊस नामक हॉटेल देखील बिनधास्त पद्धतीने दिवसभर सुरु असते.
धरणगावात मोठ्या प्रमाणात नगरपालिकेच्या दंडाच्या पावत्या दिल्या जात होत्या. सर्व नियम पळून देखील त्रास होत असल्यामुळे गावातील अनेक छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांनी नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर कारवाईचा अतिरेक होत असल्यामुळे पालिकेने पावती पुस्तक देण्याचे बंद करून टाकल्याचे कळते. त्यामुळे आता चक्क जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पावत्या वापरल्या जात आहेत. याबाबत काही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना विचारणा केली असता. शहरी भागातील कारवाईशी आमचा काहीही संबंध नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली.
शहरी भागातील कारवाईत जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या पावत्या दंड म्हणून देण्याचा काहीही एक संबध नाही. याबाबत पोलीस निरीक्षकाकडे फोनवरून तक्रार केली आहे.
-प्रतापराव पाटील, जि.प. सदस्य
================
जिल्हा परिषदच्या पावत्या शहरी भागात फाडणे बेकायदेशीर आहे. खरं म्हणजे जिल्हापरिषदमध्ये सीईओंचे कोणत्याही पद्धतीचा धाक कर्मचाऱ्यांवर राहिलेला नाही. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर पद्धतीने शहरी भागात पावत्या फाडल्या जात आहेत. यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची शक्यता आहे. त्यामुळे हे पावती पुस्तक देणारे अधिकारी आणि सीईओंची चौकशी झाली पाहिजे.
माधुरीताई अत्तरदे (जि.प. सदस्य)
============================
लॉकडाऊनमुळे लोकांची आर्थिक कंबरडे मुडलेले आहे. अशा कठीण काळात नागरिकांना मदतीचा हात देण्याऐवजी नगरपालिका आणि पंचायत समिती नागरिकांकडून पठाणी वसुली करत आहे. या दोन्ही ठिकाणी शिवसेनेची सत्ता आहे. नगराध्यक्ष आणि पं.स. सभापती यांनी पोलिसांच्या आड न लपता ही कारवाई आमची आहे, असं थेट जनतेला सांगण्याची हिंमत ठेवावी. अशा कारवाईचा अतिरेक थांबला पाहिजे. अन्यथा जनआक्रोश उफाळून आल्याशिवाय राहणार नाही. गरिबांवर कारवाई आणि मोठे दारूवाले,दोन नंबरवाले आणि बिअरबारवाल्यांना झुकते माप, हे भाजप कधीही सहन करणार नाही. याबाबत योग्य ठिकाणी तक्रार केली जाईल.
-संजय महाजन (जिल्हाध्यक्ष, भाजप ओबीसी सेल)
=====================
नियम मोडणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई झाली पाहिजे, या बद्दल कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतू नियम पाळणारे व्यापारी आणि नागरिकांवर कारवाईची अतिरेक योग्य नाही. पालिका प्रशासनाला गावातील सर्व व्यापारी आणि नागरिक सहकार्य करत आहेत. त्यामुळे शिस्तप्रिय नागरिक, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांवरील कारवाईला विरोध आहेच. याबाबत लवकरच पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्याकडे गावातील नागरिकांच्या भावना कळवल्या जातील.
– विनय भावे (शिवसेना गटनेते, धरणगाव नगरपालिका)
=================
गावात नियम मोडणाऱ्यांवर कायद्याचा वचक राहिलाच पाहिजे. परंतू गरीब हातमजूर, शेतकरी, व्यापारींवर अशा पद्धतीची कारवाई वारंवार करणे योग्य नाही. आधीच कोरोनामुळे सर्वांचे मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. तशात दररोज कारवाई होत असेल तर जनभावना उफाळून येईल. त्यामुळे कारवाई करतांना तारतम्य बाळगले गेले पाहिजे. राष्ट्रवादी अशा गोष्टीचा विरोधच करते.
– दीपक वाघमारे (जिल्हाउपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी)
====================
मागील दीड वर्षापासून सततच्या लॉकडाऊनमुळे छोटे-मोठे व्यापारी मेटाकुटीस आलेले आहेत. अशा आर्थिक अडचणीच्या काळात दोन-दोन हजाराचा दंड व्यापाऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडणारा आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. परंतू सर्व नियम पाळून व्यवसाय करणाऱ्यांविरुद्ध, अशा पद्धतीची कारवाई योग्य नाही.
-मंगल भाटीया (अध्यक्ष, व्यापारी असो. धरणगाव)
=================
लवकरच पावसाळा सुरु होणार असल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात शेतीच्या कामानिमित्त बाजारात बी-बियाणे,औजार आदी घेण्यासाठी बाजारात येत असतो. शेतकरी आधीच संकटात असताना त्याची अशा पद्धतीने आर्थिक लुट योग्य नाही. रिकाम्या लोकांवर कारवाई व्हावी. परंतू नियम पाळणारे नागरिक, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट बरोबर नाही. कॉग्रेस या गोष्टीचे कधीही समर्थन करणार नाही.
-चंदन पाटील (तालुका उपाध्यक्ष कॉंग्रेस, धरणगाव)
==================
सध्या शेतीची कामे सुरु आहेत. त्यामुळे शेतीशी निगडीत कामांसाठी शेतकरी बाजारात येतोय. कपाशीला पाणी भरले जात असल्यामुळे मोटारी जळण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे शेतकरीला वेल्डिंगवाल्याकडे मोटार वाईडिंग करून लगेच शेतात जावे लागते. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांन दुपारी उशीर होतोय. तसेच लॉकडाऊनमुळे तालुक्यातील शेतकरी, व्यापारी मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. अशा काळात फक्त पोलिसी कारवाईची दहशत व्हावी, म्हणून कारवाईचा दंडुका उगारणे योग्य नाही. अशा कारवाईला विरोधच आहे.
-कैलास माळी (भाजप गटनेते, धरणगाव नगरपालिका)
=============
शहरी भागातील कारवाईत पंचायत समितीच्या नावाखाली दंड आकारने बेकायदेशीर आहे. शहरातील कारवाईसोबत आमचा काहीही संबंध नाही. मला तर शंका आहे की, त्या पावत्या आमच्या आहेत किंवा नाही?.
-मुकुंद नन्नवरे (पं.स.सदस्य)
