नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) २०१४ लोकसभा निवडणुकांपासून भाजपने केंद्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये आपली सत्ता स्थापन केली. भाजपला सत्तेसह आर्थिक स्वरूपात देखील मोठा फायदा झाला आहे. २०१९-२० मधील देणग्यांच्या माहितीनुसार भाजपला आलेल्या देणग्यांची रक्कम ही जवळपास काँग्रेसच्या पाच पट आहे. २०१९-२० या वर्षात भाजपला तब्बल ७५० कोटी रुपयांची रक्कम देणगी मिळाली आहे.
राजकीय पक्षांना सामान्य जनता, कंपन्या, संघटना, संस्था आर्थिक स्वरूपात देणग्या देत असतात. प्रत्येक पक्षानुसार या देणग्यांचे आकडे बदलत असतात. यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून भाजपाला मिळणाऱ्या देणग्यांचे आकडे सर्वाधिक राहिले आहेत. यंदा देखील भाजपा देणग्या मिळवण्याच्या यादीत देशातील इतर सर्वच पक्षांच्या पुढे राहिला आहे. २०१९-२० या वर्षात भाजपाला मिळालेल्या देणग्यांचा आकडा तब्बल ७५० कोटींच्या घरात आहे. याच काळात काँग्रेसला मिळालेल्या देणग्यांपेक्षा हा आकडा तब्बल पाच पटींहून अधिक असल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट झालं आहे. सलग ७ वर्ष देशात सर्वाधिक देणग्या भाजपाला मिळत असून याही वेळी भाजपाच अव्वल स्थानावर आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे यासंदर्भात सादर केलेल्या अहवालातील आकडेवारीवरून ही माहिती समोर आली आहे.
देशातील इतर पक्षांच्या तुलनेत भाजपाला मिळालेल्या देणग्यांचं प्रमाण खूप जास्त आहे. आकडेवारीची तुलना केली असता देशात सर्वाधिक ७५० कोटी रुपयांची देणगी भाजपाला मिळाली असून याच काळात काँग्रेसला १३९ कोटी, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५९ कोटी, तृणमूल काँग्रेसला ८ कोटी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीला १९.६ कोटी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीला १.९ कोटी इकक्या रकमेच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. देशभरातील राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचे हे आकडे आहेत.
हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर (५ लाख), राज्यसभा खासदार राजीव चंद्रशेखर ( २ कोटी), अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू (१.१ कोटी) किरण खेर (६.८ लाख), मणिपाल ग्लोबल एज्युकेशनचे संचालक टी. व्ही. मोहनदास (१५ लाख) यांचा देखील भाजपाच्या देणगीदारांमध्ये समावेश आहे.
दरम्यान, देणगीदारांची ही नावं आणि रक्कम ही फक्त ज्यांनी २० हजारांहून जास्त देणगी दिली त्यांचीच आहेत. त्याखालची रक्कम देणाऱ्या देणगीदारांची रक्कम यात समाविष्ट केल्यास हा आकडा ७५० कोटींपेक्षा जास्त होऊ शकतो. तसेच, पक्षाच्या इलेक्टोरल बॉण्ड्समधून मिळणारं उत्पन्न अद्याप निवडणूक आयोगाकडे सादर झालेलं नसल्यामुळे ती रक्कमही यामध्ये भर घालू शकते. या रकमेचं ऑडिट निवडणूक आयोगाला सादर करण्याची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
