नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पक्षांतर्गत वादात राज्यपालांनी भूमिका बजावणं चुकीचं असून त्यांनी जे पाहिलंच नव्हतं त्या आधारे तत्कालीन राज्यपालांनी निर्णय दिला. शिवसेनेतील वाद हा अंतर्गत होता. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेणे योग्य नाही, असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वेगळा असता. कारण ‘ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी देणे हे न्याय्य नव्हते,असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
‘राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा बेकायदा वापर केला. शिंदे गटातील ३४ सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रात आघाडी सरकारविषयी असमाधान व्यक्त केले असले तरी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इरादा नमूद केला नव्हता. देवेंद्र फडणवीस आणि सात अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले, मात्र कोणत्याही विरोधी पक्षाने आघाडी सरकारविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दिला नव्हता. परिणामी आघाडी सरकारने विश्वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते.
न्यायालयाची एक टिपण्णी एकनाथ शिंदे गटाला अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत विश्वासमत ठरावाच्या मतदानावेळी शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद बनवणं अवैध आहे. तसेच राज्यपालांद्वारे फ्लोअर टेस्ट करण्याच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. बहुमत चाचणी ही नियमांच्या आधारेच झाली पाहिजे, असंही मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलंय. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षानं अधिकृत घोषित केलेल्या शिवसेनेचाच व्हिप मानला पाहिजे. अध्यक्षांना माहीत होतं की विधानसभेत दोन गट आहेत, परंतु अध्यक्षांनी त्यांच्या आवडीच्या गटाचाच व्हिप मान्य केला. खरं तर त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत व्हिपला मान्यता द्यायला हवी होती. अशा पद्धतीनं सर्वोच्च न्यायालयानं व्हिपवरून एकनाथ शिंदे सरकारलाही सुनावले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यासोबत सात आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि राज्यपालांनी त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारला बहुमत चाचणी सिद्ध करायला राज्यपालांनी सांगितलं. खरंतर फडणवीस आणि ते सात आमदार सदनात अविश्वास ठराव मांडू शकले असते, तो त्यांचा अधिकार आहे. पण राज्यपालांनी यामध्ये निर्णय घेतला आणि त्यानंतर राज्यपालांनी घटनेनुसार विवेकाचा वापर केला नाही असं न्यायालयाने म्हटलं. दरम्यान, आता हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवलं जाणार आहे. म्हणजे एकनाथ शिंदे सरकारला सध्या कोणताही धोका नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या घटनापीठाला सुनावणी करण्यात बराच वेळ लागू शकतो.
तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. कोर्टाने गोगावले यांची नियुक्ती रद्द केली आहे. तसेच सुनील प्रभू हेच मुख्यप्रतोद असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना नार्वेकर यांना जपून पावलं उचलावी लागणार आहेत. कोर्टाने गोगावले यांचं प्रतोपद रद्द केलं आहे. त्यामुळे गोगावले यांचे व्हीप लागू होणार नाहीत. सुनील प्रभू यांचेच व्हिप लागू होणार आहेत. प्रभू यांच्या व्हीपचं शिंदे गटाच्या आमदारांनी उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे नार्वेकर यांना प्रभू यांच्या व्हीपनुसारच निर्णय द्यावा लागणार आहे. तसं झाल्यास शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरतील आणि शिंदे सरकार कोसळेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
