जळगाव (प्रतिनिधी) शासकीय कंपनी असलेल्या महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीकडून उभारण्यात येणाऱ्या वीजयंत्रणेवर कर लावल्यानंतर त्याचा भुर्दंड वाढीव वीजदराच्या रुपात सर्वसामान्य वीजग्राहकांवर पडत होता. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या वीजयंत्रणेवरील कोणत्याही कर आकारणीमधून या तीनही वीज कंपन्यांना वगळण्याचा आदेश राज्य शासनाने २०१८ मध्ये काढला आहे. त्याप्रमाणे आता पायाभूत सुविधांच्या वीजयंत्रणेवर शासकीय वीज कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारचा कर लादण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत व पालिकांना नाही.
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या शासकीय कंपन्यांवर सुरळीत व शेवटच्या घटकापर्यंत वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी आहे. त्यासाठी वीज कंपन्या व त्यांच्या फ्रॅन्चाईजींकडून राज्यात विविध ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येते. यामध्ये उपरी व भूमिगत वाहिनी, वितरण रोहित्र, उपकेंद्र, विद्युत खांब व मनोरे, पारेषण वाहिन्या आदींची उभारणी करण्यात येते. या सर्व यंत्रणेवर पूर्वी संबंधित ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांकडून विविध कर आकारण्यात येत होते. या करांचा बोजा महावितरणसह तीनही वीज कंपन्यांच्या एकूण वार्षिक महसुलाच्या गरजेमध्ये (Aggregate Revenue Requirement-ARR) समाविष्ट करण्यात येत होता. परिणामी महसुलाच्या गरजेत वाढ होऊन या करांचा समावेश वीजदरात होत होता. पर्यायाने वीजदरातही वाढ होत होती.
कर आकारणीमुळे वाढीव वीजदराचा नाहक भुर्दंड सर्वच वीजग्राहकांवर येत असल्याने ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या वीजयंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारच्या कराची आकारणी करण्यात येऊ नये ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांचे संबंधित अधिनियम, नियम व आदेश यामध्ये आवश्यक ती सुधारणा करून शासकीय वीज कंपन्यांना कर आकारणीपासून वगळण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला व त्याप्रमाणे २० डिसेंबर २०१८ रोजी शासन आदेश काढण्यात आला.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांचे वीजबिल थकीत असल्याने महावितरणकडून गेल्या काही दिवसांपासून नाईलाजाने वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू आहे. दरम्यान राज्य शासनाने २३ जून २०२१ च्या आदेशानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अबंधित (अनटाइड) अनुदानातून पथदिव्यांचे वीजबिल आणि बंधित (टाइड) अनुदानातून पाणीपुरवठा योजनांचे वीजबिल संबंधित ग्रामपंचायतींद्वारे अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही राज्यातील काही जिल्ह्यात काही ग्रामपंचायतींनी महावितरणच्या वीजयंत्रणेवर कर आकारण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र राज्य शासनाने २० डिसेंबर २०१८ रोजी महावितरणसह तीनही शासकीय वीज कंपन्यांच्या ग्रामपंचायत व पालिका हद्दीतील वीजयंत्रणेला कर आकारणीतून वगळण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
