जळगाव प्रतिनिधी । दिल्ली पोलिसांनी जी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत कार्यरत आहे. त्या दिल्ली पोलिसांनी जेएनयुचा माजी विद्यार्थी नेता उमर खालिद यांची बेकायदेशीर कारवाया नियंत्रण कायदा अंतर्गत अटक केली आहे. त्यांच्यावर लावलेले आरोप म्हणजे सीएए -एनआरसी या कायद्याच्या विरोधात भाषणाच्या वेळेस विद्यार्थ्यांना चिथावणी दिली होती. खालिद यांची त्वरित सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी संविधान बचाव नागरिक कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकारी यांनी करण्यात आली आहे.
वास्तविक पाहता उमर खालीद हा विद्यार्थी नेता असून त्याने विद्यार्थ्यांसमोर कायद्याच्या चौकटीत आपले संविधानानुसार कर्तव्य स्पष्ट करून केंद्र शासन कशाप्रकारे हा कायदा आणू इच्छित आहे हे सांगितले होते. त्या घटनेच्या सात महिन्यानंतर उमर खालिद यास देशद्रोह कायद्याद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे दमन करून केंद्र सरकारने त्यांचे बोलण्याचे स्वातंत्र्य हिरावळण्यासाठी केंद्र सरकार देशद्रोह कायद्याचा गैरफायदा घेत आहेत. त्या कायद्याचा, दिल्ली पोलिसांचा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे यांचा आम्ही संविधान बचाव नागरी कृती समिती जळगाव तर्फे निषेध करतो व केंद्र शासनाला जिल्हाधिकारी जळगाव मार्फत विनंती करतो की खालीद उमर याची त्वरित सुटका करण्यात यावी.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित राऊत यांना सदरचे निवेदन शेतकरी संघटनेचे सचिन धांडे, आंबेडकर वादी चळवळीचे मुकुंद सपकाळे, मुस्लिम मणियार बिरादरीचे प्रदेशाध्यक्ष फारुक शेख ,कुल जमातीचे अध्यक्ष सय्यद चाँद, मराठा सेवा संघाचे राम पवार व बुलंद छावा संघटनेचे प्रमोद पाटील यांची उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजीत राऊत यांनी निवेदन स्वीकारून आपल्या भावना केंद्र शासनाला कळविण्यात येतील असे आश्वासन दिले.
