चाळीसगाव (प्रतिनिधी) स्वातंत्र सैनिकांच्या पाल्यांच्या शासकीय नोकरी बाबतचा शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि २८ ऑगस्ट रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यात जुना शासन परिपत्रकांचा संदर्भ घेऊन ” शासकिय सेवेत वर्ग ३ व वर्ग ४ या पदांवर ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांची विहित कार्यपध्दतीनुसार व विहित मार्गाने नियुक्ती झालेली नाही, अशा कर्मचा-यांच्या सेवा समाप्त कराव्यात. त्याबाबत संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णय हा शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांसाठी अन्यायकारक असून सदर शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी केली आहे.
राज्य शासनाच्या अनेक विभागांमध्ये ३ ते ४ हजार स्वातंत्रसैनिकांच्या पाल्यांची/ मुले-कर्मचारी शासकिय सेवेत 15/ 20 वर्षांपासून कार्यरत आहेत. काही लोक सेवानिवृत्त सुध्दा झालेले आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांचे देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान व योगदान लक्षात घेता त्यांच्या पाल्यांना असे अचानक सेवेतून काढून योग्य होणार नाही. सदर शासन निर्णय स्वातंत्र्य सैनिक यांच्या पाल्यांसाठी अन्यायकारक असून सदर शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा, असे त्यांनी लेखी पत्राद्वारे शासनास विनंती केली आहे.
चाळीसगाव तालुक्यात देखील विविध कार्यालयांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांची पाल्य शासकीय सेवेत कार्यरत असून त्यांनी सदर बाब आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याने आमदार मंगेश चव्हाण यांनी तातडीने दुसऱ्या दिवशी दिनांक 29 ऑगस्ट 2024 रोजी मुख्यमंत्री महोदय यांचे सचिव विकास खारगे यांच्या सदर बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव खारगे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आमदार मंगेश चव्हाण यांना आश्वासित केले आहे. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी याकामी तातडीने पुढाकार घेऊन लक्ष घातल्याने शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांनी याबाबत आभार व्यक्त केले आहे.
