मुंबई (वृत्तसंस्था) ठाकरे आणि शिंदे गट आमने-सामने असून सुप्रीम कोर्टाकडून आजही निर्णय येऊ न शकल्याने सत्तासंघर्ष कायम राहणार आहे. सोमवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे. तर निवडून आल्यानंतर तुम्ही राजकीय पक्षाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असाल तर ते लोकशाहीला धोका आहे का? असा सवाल कोर्टाने शिंदे गटाला विचारला आहे.
सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरु झाला असता पुन्हा एकदा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असं मत मांडलं.
शिंदे गटाने शिवसेनेत बंडखोरी केल्यामुळे वाद सुप्रीम कोर्टामध्ये पोहोचला. एकूण 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वतीने वकिल हरिश साळवे, नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर शिवसेनेच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर राज्यपालांच्या वतीने वकील तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यावेळी हरीश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले होते.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, ‘‘आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल उपस्थित करत खडसावलं होतं. अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे आज सुनावणीत काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी, मुकुल रोहीतगी सारखे दिग्गज विधिज्ञ यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. तर अरविंद दातार हे निवडणूक आयोगाची बाजू मांडत होते.
हरीश साळवेंनी आज सुधारित निवदेन सादर केलं. पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं तर सदस्य अपात्र होतो, का? , असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला आहे. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर कारवाईचा प्रश्न येत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा अशा पद्धतीने वापरता येत नाहीत. मग व्हीपचा नेमका अर्थ काय?, असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होत नाही तोवर काहीही बेकायदेशीर नाही. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. आम्ही शिवसेना आहोत. राजकीय पक्ष क्षमा करु शकतो का? आमदारांनी मंजूर केलेल्या कायद्याचं काय होणार, असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला आहे.
आम्ही एक संविधानात्मक संस्था आहे, त्यामुळे आम्हाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे निवडणूक आयोगाचे वकील दातार यांनी न्यायालयात सांगितले. दहावी सूची आम्हाला लागू होत नाही. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. निकाल येईपर्यंत आयोगाने कुठलीही कारवाई करु नये, असे न्यायालयाने आयोगाला सांगितले. हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यायचे की नाही, हे आम्ही ठरविणार आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
राजकीय पक्षाला पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येत नाही. हे लोकशाहीला घातक आहे. “शिंदे गटाने पक्ष सोडला नाही, मग ते निवडणूक आयोगाकडे का गेले,” असा प्रश्न सि्ब्बल यांनी विचारला आहे. हे प्रकरण सामान्य नाही, शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्याचा दावा करु शकत नाही, असे सिंघवी यांनी सांगितले. दावा केल्यानंतर चिन्ह कुणाकडे जाईल, हे आम्हाला ठरवाव लागेल, असे न्यायालयाने सांगितले. आम्ही सर्व वकील ऐकले. वकिलांनी मुद्दे मांडले. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे प्रकरण पाठवायचे की नाही हे आम्ही ठरवू. निवडणूक आयोगाने 8 ऑगस्टला उद्धव गटाकडून उत्तर सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते वेळ मागतील. आम्ही सोमवारपर्यंत ठरवू, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
