जळगाव (प्रतिनिधी) नगदी फळपिकांची आयात कमी करून देशांतर्गत उत्पादन वाढवून निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नव्याने सुरु केलेल्या फलोत्पादन क्षेत्र विकास (हॉर्टीकल्चर क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या) मध्ये संपूर्ण देशासह परदेशात मोठी मागणी असणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील मुख्य पिक केळीसाठी जळगाव जिल्ह्याचा समावेश करण्यात यावा, याबाबत खासदार रक्षाताई खडसेंनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी केली.
जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर, रावेर, यावल, आणि चोपडा याभागात केळी हे पारंपारिक व मुख्य पीक असून, येथे देशातील उत्कृष्ट प्रतीची केळी उत्पादित केली जाते तसेच जळगांव हा देशासह परदेशात केळीचा सर्वात मोठा पुरवठा करणारा जिल्हा आहे. इराण, इराक, अफगाणिस्तान, दुबई, बहरिन, अझरबैजान आणि कुवैत अशा देशांमध्ये केळीची निर्यात करण्यात येत असुन अशा अनेक देशांकडून दिवसेंदिवस केळीची मागणी वाढत आहे.
अशातच, बागायतीच्या समग्र विकासासाठी केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सप्त वर्षीपुर्तीनिमित्त देशातील विविध फळांसाठी १२ राज्यांतील ५३ जिल्ह्यांमधील पथदर्शी कार्यक्रमाचा विचार करून फलोत्पादन क्षेत्र विकास (हॉर्टीकल्चर क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम) (सीडीपी) या योजनेचा प्रारंभ केला. जळगाव जिल्ह्यातील चार ते पाच तालुक्यात सुमारे एक लाख हेक्टर (अंदाजे) एवढ्या क्षेत्रावर केळीचे उत्पादन करून संपूर्ण देशाला मोठ्या प्रमाणात केळीचा पुरवठा करण्यात येतो. तरी सुद्धा केळीचा देशासह परदेशात सर्वात मोठा पुरवठा करणारा महाराष्ट्रातील जिल्हा कोणता आहे याचा साधा विचारही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी तसेच व्यापारी अत्यंत निराश आहेत.
जिल्ह्यातील तरुण पिढी ही केळी उत्पादनाच्या क्षेत्रात येऊन मोठे उद्योजक निर्माण होणेसाठी जळगांव जिल्ह्याचा सदर योजनेत समावेश करणे बाबत केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन देऊन, केळी उत्कादक शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी निरंतर प्रयत्नशील राहणार असल्याबाबत यावेळी खासदार रक्षाताई खडसेंनी सांगितले.
