जळगाव (प्रतिनिधी) माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांनी चंद्रपूर येथे कार्यरत असताना कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे अडकवणूक करून वर्षभर वेठीस धरल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले असुन तसे आदेश आज सहसचिव टी.पा.करपते यांनी पारीत केले आहे. दरम्यान या आदेशाने शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांची चौकशी होवून दोषारोप सिध्द होऊनही त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही? असा तारांकीत प्रश्न विधान परिषदेत नागपूरचे शिक्षक आ. सुधाकर अडबाले यांनी गेल्या दोन महिन्यापुर्वीच उपस्थित केला होता. तसेच त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाच्या कारवाईची मागणी केली. या विषयाची दखल घेत शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी संबधीतांना नोटीस देवून आठवडाभरात अहवाल आल्यानंतर प्रकरणाची गंभीरता पाहुन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते.
चंद्रपूर येथे तीन वर्ष कार्यरत असतांना कल्पना चव्हाण यांनी कायार्लयीन कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित ठेवली. सेवानिवृत्त प्रकरणे, उपदानाचा लाभ, वैद्यकीय बीले आदी प्रकरणाची अडवणूक करून कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले असे आरोप आ.आडबले यांनी केले होते. याबाबत संबधीतांच्या शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रारी झाल्यानंतर त्यांना अनेक बाबींवर दोषी ठरविण्यात आले. तसेच शिक्षण आयुक्तांनी देखील दोषारोप ठेवले होते व निलंबनाची शिफारस केली होती. त्यामुळे त्यांच्या निलंबनाची मागणी आ. अडबाले यांनी केली होती.
महाराष्ट्र नागरीसेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९च्या नियम ४ (१) (अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून कल्पना चव्हाण (तत्कालीन शिक्षणाधिकारी माध्यमिक चंद्रपुर) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना या शासनाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून सेवेतून निलंबित करीत आहे. पुढील आदेश होई पर्यंत त्या निलंबित राहतील निलंबित कालावधीत त्यांचे मुख्यालय विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नाशिक राहील. त्यांच्या पर्वपरनागीने त्यांना कार्यालय सोडता येणार नाही असे आदेश सहसचिव टी.पा. करपते यांनी दिले आहे.
