जळगाव (प्रतिनिधी) कोविडच्या काळात राज्याची परिस्थिती हाताळण्यात महाराष्ट्र शासन पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. व याचाच परिणाम स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांना भोगावा लागत आहे. शासनाने आपल्या या दुर्दैवी निर्णयाचा पुनर्विचार करावा व कोरोना महामारीच्या सर्व नियमांचे पालन करून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात. जे विद्यार्थी कोविड पॉझिटिव्ह असतील अशा सर्व विद्यार्थ्यांची अधिकची परीक्षा नंतर घेण्यात यावी, अशी देखील मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जळगाव महानगराच्यावतीने जळगाव जिल्हाधिकारी यांना करण्यात आली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२० सलग पाचव्यांदा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या लाखो उमेदवारांच्या भवितव्याशी खेळणारा आहे. या निर्णयामुळे सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी मानसिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या देखील हतबल झाला आहे. राज्यामध्ये यापूर्वी देखील विविध परीक्षांचे आयोजन करण्यात आले आहे. परंतु कोविडचे कारण देत महाराष्ट्र शासन स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या सामान्य कुटुंबातील उमेदवारांवर अन्याय करीत आहे. यावेळी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे जळगाव महानगर मंत्री आदेश पाटील, पवन भाई, रितेश महाजन, निखिल बिरारी, मयूर माळी, भूषण महाजन अधिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
