जळगाव (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवले आहे. त्या दृष्टीने सादर केलेला राज्याचा अर्थसंकल्प दूरदृष्टीचा असून कृषी विकासाला चालना देणारा असल्याचे मत जैन इरिगेशन सिस्टीम लिमिटेडचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिल जैन यांनी व्यक्त केले आहे.
या उद्दिष्टपूर्तीसाठी कृषी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळेच राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राचा जीडीपी सन २०४७ पर्यंत सध्याच्या सुमारे ५५ अब्ज डॉलरवरून ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा संकल्प जाहीर करण्यात आला आहे.
आजच्या काळात शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य झाला आहे. जैन इरिगेशनसारख्या संस्थांनी शेतकऱ्यांसाठी अत्याधुनिक सिंचन व कृषी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात व उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. शासनानेही कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च सुमारे २५ टक्क्यांनी कमी होऊन उत्पादनात वाढ होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी १० ते १५ प्रमुख पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी उभारणे, कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवणे, पाच लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणणे, स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत “वसुधा मेसेज” सेवा पोहोचवणे, तसेच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय सेंटर स्थापन करणे हे निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहेत. हे निर्णय महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला आधुनिकतेकडे नेणारे ठरतील, असेही जैन यांनी सांगितले.
यासोबतच शासनाने “अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना” जाहीर करत शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णयही सकारात्मक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या निर्णयांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळेल. एकंदरीत, हा अर्थसंकल्प आधुनिक तंत्रज्ञान, शाश्वत शेती आणि थेट आर्थिक मदत या त्रिसूत्रीवर आधारित असून कृषी क्षेत्राचा कायापालट करणारा परिपूर्ण आराखडा असल्याचे मत अनिल जैन यांनी व्यक्त केले.
