जळगाव, (प्रतिनिधी) महावितरणने वीजचोरीविरुद्ध राज्यभरात धडक मोहीम सुरु केली असून गेल्या चार महिन्यांमध्ये घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक तसेच इतर वर्गवारीमध्ये १९ हजार ५९९ ठिकाणी वीजचोरी उघड झाली आहे. यामध्ये गेल्या जुलै महिन्यात पर्दाफाश झालेल्या तब्बल ११ हजार ३२ वीजचोऱ्यांचा समावेश आहे. थेट तारेच्या हूकद्वारे व मीटरमध्ये फेरफार केलेल्या १५ हजार ९६५ प्रकरणांत ३० कोटी ३६ लाख रुपयांची वीजचोरी झाल्याचे आढळून आले तर उर्वरित ३ हजारांवर ६३४ प्रकरणांचे मूल्यांकन सुरु आहे.
गेल्या एप्रिल महिन्यापासून महावितरणने घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक व इतर वर्गवारीतील वीजजोडण्यांची धडक तपासणी मोहीम सुरु केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक कोकण प्रादेशिक विभागात ७४९६, नागपूर- ४५२१, छत्रपती संभाजीनगर- ४५९७ आणि पुणे प्रादेशिक विभागात २९८५ अशा एकूण १९ हजार ५९९ वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या आहेत. यापैकी १५ हजार ९६५ वीजचोऱ्यांचे मूल्यांकन झाले असून ३० कोटी ३६ लाख रुपयांच्या वीजचोरीचे बिल संबंधित ग्राहकांना देण्यात आले आहे. त्यातील ६६२९ ग्राहकांनी १४ कोटी १२ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. तसेच सर्वच वीजचोरी प्रकरणी तडजोड शुल्काच्या दंडाची रक्कम देखील आकारण्यात येत आहे. आतापर्यंत ४९५९ प्रकरणांत १ कोटी ८५ लाखांचे तडजोड शुल्क आकारण्यात आले आहे.
वितरण व वाणिज्यिक हानी कमी करण्यासाठी वीजचोरीविरुद्ध एप्रिलपासून मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. एप्रिल ते जूनपर्यंत ८ हजार ५६७ वीजचोऱ्या उघड झाल्या होत्या. दि. १ जुलैपासून आणखी तीव्र झालेल्या या धडक मोहिमेत ११ हजार ३२ ठिकाणी थेट तारेच्या हूकद्वारे किंवा मीटरमध्ये फेरफार करणाऱ्या चोरांना महावितरणने दणका दिला आहे. यातील ८४६२ ठिकाणी विजेच्या चोरीचे मूल्यांकन झाले असून संबंधितांना १५ कोटी ११ लाख रुपयांचे वीजबिल देण्यात आले आहे. त्यापैकी ३०३६ प्रकरणांत ६ कोटी २२ लाख रुपयांचा वीजबिल भरणा झाला आहे. तर उर्वरित प्रकरणांत चोरीद्वारे वापरलेल्या युनिटनुसार वीजबिल व दंडात्मक तडजोड शुल्क आकारण्याचे (मूल्यांकनाचे) काम सुरु आहे.
गेल्या जुलै महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर- २३६५, कोकण- ४०८४, नागपूर- २३२४ आणि पुणे प्रादेशिक विभागात २२५९ अशा एकूण ११ हजार ३२ वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या आहेत. त्यातील ८४६२ वीजचोऱ्यांच्या मूल्यांकनातून १५ कोटी ११ लाख रुपयांची वीजचोरी झाल्याचे स्पष्ट झाले व संबंधितांना त्याचे वीजबिल देण्यात आले आहे. आतापर्यंत ३०३६ प्रकरणांत ६ कोटी २२ लाख रुपयांचे तडजोड शुल्क देखील आकारण्यात आले आहे.
वीजचोरीच्या संपूर्ण रकमेचा दंडासह मुदतीत भरणा केला नाही तर संबंधित वीजचोरांविरुद्ध भारतीय विद्युत कायद्याचे कलम १३५ नुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे. भारतीय विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १३५ नुसार वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी दंड व तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सध्या थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित केलेल्या वीजजोडण्यांची तपासणी सुरू आहे. थकबाकीदारांनी अन्य ठिकाणाहून वीजवापर केल्याचे आढळून आल्यास वीजचोरीची कारवाई करण्यात येत आहे.
