धरणगाव (प्रतिनिधी) मराठा आरक्षण निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणी सकल मराठा समाजाच्यावतीने नायब तहसीलदार डी. एम. वाडीले यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण निर्णयाचा फेर विचार करून केंद्र सरकार व राज्याने कायदा करावा. दि. ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द ठरवले त्यामुळे समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे तरी केंद्र सरकार व राष्ट्रपती व पंतप्रधान व राज्य सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षणाचा निर्णयाच्या फेरविचार करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दयावे. असे न झाल्यास समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. त्याला सर्वश्री सरकार जबाबदार राहील. असे निवेदन तहसीलदार डी. एम. वाडीले यांना देण्यात आले.
निवेदन देण्या प्रसंगी पी एम पाटील, गुलाबराव मराठे, भीमराज पाटील, चंदन पाटील, शामकांत पाटील, गोपाल पाटील, वाल्मीक पाटील, मंगेश पाटील योगेश पी.पाटील, विजय पाटील, राहुल मराठे, मोहन पाटील, विनीत सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
