नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने एसईबीईस कोट्यातून दिलेलं आरक्षण संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. आज ७ व्या दिवसाची सुनावणी सुरू आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. सध्या नोकऱ्या व रोजगारांमध्ये असलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून देणे आवश्यकच आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन करून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी ठेवण्यात आलेल्या राखीव जागांचे जोरदार समर्थन केले. त्यानंतर, आज केंद्र सरकारनेही मराठा आरक्षण योग्यचं असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडलं आहे. याआधी ॲटर्नी जनरल यांनी कायदेतज्ञ म्हणून आपलं मत व्यक्त केलं होतं, आता केंद्र सरकारच्यावतीने देखील पुन्हा अधिकृतपणे हे सांगण्यात आलं आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. आज ७ व्या दिवसाची सुनावणी सुरू आहे.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. मात्र या राष्ट्रीय आयोगाच्या स्थापनेनंतरही राज्यांना आरक्षणासंदर्भातील अधिकार कायम असल्याचे एक प्रकारे केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्राला अनेक राज्यांनी पाठिंबा दिला आहे. बिहार, झारखंड, कर्नाटक पंजाब राजस्थान तमिळनाडू आंध्र प्रदेश या राज्यांनी कोर्टात अधिकृतपणे आपली भूमिका मांडताना ५० टक्क्यांवर आरक्षणाचे समर्थन केलं आहे.
