मोहाडी कोव्हीड सेंटर भ्रष्टाचार प्रकरण : मनुष्यबळ सेवा पुरवठा करारनामाच बोगस?

जळगाव (प्रतिनिधी) मोहाडी कोव्हीड रुग्णालयात कुशल व अकुशल कामगारांची गरज नसताना वर्ग ३ व ४ ची पदभरती करत संगनमताने लाखो रुपयांची देयके मनुष्यबळ पुरविण्याच्या नावाखाली शासनाकडून लुटल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनेश भोळे यांनी केली होती. याप्रकरणात आता आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली असून आरोग्य उपसंचालक आणि एमव्हीजी कंपनीत झालेला करारनामाच बोगस असल्याचा आरोप श्री. भोळे यांनी केला आहे.

याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनेश भोळे यांनी मिळवलेल्या कागदपत्रांमध्ये मोहाडी कोव्हीड रुग्णालयात कुशल व अकुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी उपसंचालक आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ आणि व्यवस्थापक एमव्हीजी कंपनी सोबत झालेल्या करारनाम्याची प्रतचा समावेश आहे. हा करारनामा ८ एप्रिल २०२२ रोजी झाल्याचे १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर नमूद आहे. तर या करारनाम्यात तब्बल ४० अटीशर्थी आहेत. यातील अनेक अटींचा भंग झाल्याचेही मिळवलेल्या कागदपत्रांच्या माध्यमातून दिसून येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, संचालक आरोग्य सेवा तसेच जिल्हाधिकारी तक्रारीकडे कधी लक्ष देणार ?, असा सवाल आता विचारला जाऊ लागला आहे.

करारनामा लिहून घेणाऱ्याचे नाव, सही शिक्काच नाही, लिहून देणाऱ्याची फक्त सही, नावाचा पत्ताच नाही !

स्टॅम्प पेपरच्या शेवटच्या पानावर ठिकाण नाशिक असे लिहिले आहे. त्यावरून हा करारनामा नाशिकला झाल्याचे स्पष्ट आहे. परंतु यात धक्कादायक बाब म्हणजे पक्ष क्रमांक १ अर्थात लिहून घेणार कोण आहे?, त्यांचे नावच नमूद नाहीय. एवढेच काय तर सही, शिक्का आणि साक्षीदार कोण आहेत?, त्यांच्या नावाचा भाग देखील कोरा आहे. तर पक्ष क्रमांक दोन अर्थात लिहून देणाऱ्याचे देखील नाव नाहीय. त्याठिकाणी फक्त डायरेक्टर म्हणून सही आहे. तर साक्षीदारमध्ये देखील एकाची फक्त सही असून नाव नाहीय. तर दुसऱ्या साक्षीदारमध्ये एका महिलेचे नाव आहे.

करारनाम्यावर इनवर्ड केल्याची नोंद नाही
मनुष्यबळ पुरविण्याच्या करारनाम्यातील आणखी एक धक्कादायक गोष्ट म्हणजे हा करारनामा कुठं जमा करण्यात आलाय. याबाबतचा कुठलाही उल्लेख दिसून येत नाहीय. वास्तविक बघता करारनामा झाल्यानंतर त्याची मूळप्रत ही आरोग्य संचालकांच्या कार्यालयात जमा करणे अर्थात इनवर्ड करणे आवश्यक होते. परंतू दिनेश भोळे यांनी मिळवलेल्या या करारनाम्यावर तशी कुठलीही नोंद नाहीय. त्यामुळे हा करारनामा फक्त धूळ तर नाही ना?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

करारनाम्यातील अटींचा भंग : कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण, वेतन देण्यात मोठा झोल !

करारनाम्यात ७ व ८ नंबरच्या अटीनुसार पुरवठाधारक संस्थेमार्फत कार्यरत मनुष्यबळ यांना शासनाने निर्धारित केलेल्या वेतन दराप्रमाणे वेतन व वेळोवेळी लागु असलेले कर व अनुज्ञेय भत्याची अदायगी करणे, हे सेवा पुरवठाधारकांवर बंधनकारक राहील. त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या मनुष्यबळाला देय असलेले कायदेशीर दायित्व (Statutory Liabilities) उदा.पी.एफ., ई.एस.आय.सी/लेबर वेलफेअर फंड इ.चा समावेश वेतनात अंतर्भुत असुन संबधित प्राधिकरणाकडे कायदेशिर दायित्व जमा करण्याची जबाबदारी सेवा पुरवठादार यांची राहील. तसेह उपसंचालक आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ नाशिक यांच्या आवश्यकतेनुसार सेवा पुरवठाधारक कंपनीने विहीत अर्हता धारण करणा-या मनुष्यबळांची यादी त्यांचे पात्रतादर्शक आवश्यक प्रमाणपत्रासह/कागदपत्रे संबधित जिल्हा शल्य चिकित्सक/वैद्यकिय अधिक्षक, यांना सादर करणे अनिवार्य आहे. दरम्यान, कर्मचारीवर्गला देण्यात येणाऱ्या वेतनात मोठा घोळ करत त्यांचे आर्थिक शोषण करण्यात आले आहे. तसेच शैक्षणिक पात्रता नसलेले उमेदवार देखील याठिकाणी नियुक्त करण्यात आल्याचा आरोप देखील दिनेश भोळे यांनी केला आहे.

शैक्षणिक पात्रता नसलेले उमेदवार कार्यरत !

करारनाम्यातील अट क्रमांक ९ व १० नुसार जिल्हा शल्य चिकित्सक/वैद्यकिय अधिक्षक, यांनी पुरवठा करण्यात येणा-या मनुष्यबळांचे शैक्षणिक अर्हता व पात्रतेबाबत लेखी सहमती दर्शविल्यानंतर या सेवा प्रत्यक्षात घेण्यात येईल. शासन निर्णयात दर्शविलेल्या पदानुसार विविध कामासाठी पुरविण्यात येणा या मनुष्यबळाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव या सर्व बाबीची पडताळणी केल्यानंतरच या सेवा घेण्यात येतील, ही बाब सेवा पुरवठाधारकास बंधनकारक राहील. तसेच सेवा पुरवठाधारक कंपनीने नियुक्त मनुष्यबळांना त्यांचे सेवा पुरविण्याचे एकत्रित वेतन रोख स्वरुपात अदा न करता संबधित त्यांच्या बँक खात्यामध्ये RTGS/NEFT व्दारे ऑनलाईन पध्दतीने अदा करणे अनिवार्य राहील. सेवा पुरवठाधारक यांनी केलेली रोख अदायगी अनुज्ञेय राहणार नाही. असे असले तरी कर्मचाऱ्यांना वेतन देतांना त्यांचे आर्थिक शोषण झाले असल्याचे पुरावे देखील आपण मिळवले असल्याचे श्री. भोळे यांनी सांगितले. तर मनुष्यबळाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव न बघता अगदी अल्पशिक्षित कर्मचारी लावण्यात आले. यामुळे रुग्णांचा जीव धोक्यात आल्याचे देखील भोळे यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या तक्रारीत दिनेश भोळे यांनी नेमकं काय म्हटलंय ?
दिनेश भोळे यांनी तक्रारीत असे म्हटले आहे, गरज नसतांना डॉ. किरण पाटील व सब ठेकेदार बापू पाटील यांनी संगनमताने मोहाडी रुग्णालयात ४७ कर्मचाऱ्यांची भरती केली. त्याबाबत जिल्हा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडे दि. १७ मे २०२२ रोजी माहिती अधिकारात संबंधित कंपनीची महिती मागविली असता कुठलीही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. उलट संबंधित कंपनीने माहिती अधिकाराचे समजताच ४७ पैकी २३ कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करुन जिल्हा शल्य चिकित्सकांना कळविले. तरी आपण तात्काळ स्त्री रुग्णालय मोहाडी येथील कोविड सेंटर बंद करावे. या ठिकाणी नियुक्तीस असलेल्या डॉक्टरांचा खाजगी व्यवसाय सुरू असून रुग्णालयात ते गैरहजर असतात. याठिकाणी नियुक्तीस असलेले परिचारिका व इतर कर्मचारी फक्त कागदावरच नियुक्तीस असून या ठिकाणी आढळून येत नाही. सदरील कोविड सेंटर तात्काळ बंद करून गैरप्रकाराला आळा घालावा. तरी तरी सदरील कंपनीला अनधिकृतपणे देयके अदा केल्याप्रकरणी जिल्हा शल्य चिकित्सक व इतर दोषींची करुन उच्चस्तरीय चौकशी करुन देयकांच्या रकमा वसूली कराव्यात.