जळगाव (प्रतिनिधी) केंद्र व राज्य शासनाच्या थेट लाभार्थी (महाडीबीटी) योजनेपासून कोणताही लाभार्थी वंचित राहू नये. याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज येथे दिल्या. आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत यावल आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे काम उत्कृष्ट असल्याचे गौरवोद्गार जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी काढले.
आदिवासी विकास विभागाच्या यावल प्रकल्प कार्यालयातील विविध योजनांचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावल येथे आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीमध्ये प्रकल्प अधिकारी अरूण पवारसह तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पी. पी. माहुरे, पवन पाटील, राजेंद्र लवणे, संशोधन अधिकारी संजय करवंदे, मीनाक्षी सुलताने, राकेश अहिरे, पी. व्ही. रोकडे, प्रशांत झांबरे, विकास पाटील, व्ही. व्ही. पडोळे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री.प्रसाद म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत असलेल्या आदिवासी उपयोजनेत शंभर टक्के निधीची नियोजन व पुर्ननियोजन करण्यात आलेले आहे. न्यूक्लिऐस बजेटमध्ये सुमारे दोन कोटी रुपयांची योजना आहे. त्याच्यात ४० टक्के निधी खर्चाची मान्यता मिळालेली आहे. यामध्ये व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेमध्ये ४८ लाभार्थींना व्यवसायिक उपयोजना करण्यासाठी ८५ टक्के प्रमाणे आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. यासाठी जाहिरात देऊन लोकांचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत. यामध्ये लाभार्थी निवड अंतिम करण्यात यावी. भांडवली व महसूल कर्जाच्या आधारावर योजना तयार करण्यात याव्यात. अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.
शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विशेषतः गणिताची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी टॅलेंट सर्च परीक्षा करण्यासाठी या न्युक्लिअस बजेटमध्ये योजना करण्यात आलेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या डोळे, दंत तपासणीसाठी योजना करण्यात आले आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या जवळपास ३३०० विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. तीन तालुक्यांत असलेल्या ३२ पेसा ग्रामपंचायतीच्या खर्चाच्या संदर्भात बैठक घेण्यात यावी. यामध्ये खर्च, प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता व कार्यारंभ आदेश यांचा आढावा घेण्यात यावा. त्याचबरोबर शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात येणाऱ्या ७ लाख रूपये निधीचा आढावा घेण्यात यावा. अशा सूचना ही जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या
केंद्र व राज्य शासनाच्या थेट लाभार्थी (महाडीबीटी) योजनेत कोणताही लाभार्थी वंचित राहू नये. यासाठी आढावा घेण्यात येणार आहे. स्वयंम योजनेतील लाभापासून आदिवासी विद्यार्थी वंचित राहू नये यासाठी जिल्ह्यातील महाविद्यालयांची आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. उपस्थित भत्ता ही आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. असे ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजनेंतर्गत ९७ गावातील कामे मंजूर आहेत. तेथील कामे तात्काळ सुरू करावीत. त्याकरिता अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिनस्त बैठक घेऊन सदरील बैठकीस कार्यकारी अभियंता बांधकाम, कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा, सर्व गटविकास अधिकारी यांना ही उपस्थित राहण्याच्या सूचना द्याव्यात. समन्वय साधून कार्यवाही करावी. अशा सूचना ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या. प्रधानमंत्री वनधन विकास योजने बाबत ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी आढावा घेतला. सतराशेन (ता. चोपडा) येथील वनधन केंद्र बाबत माहिती प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून जाणून घेतली.
प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या कामाचेही केले कौतुक
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत यावल प्रकल्प कार्यालयाने तब्बल १६ कोटी ४२ लक्ष ९० हजार रुपयांचा निधी खर्च करून आदिवासी उपयोजनेत ५४.१७ टक्के निधी खर्च केला व संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात यावल प्रकल्पाचा पहिला क्रमांक आला म्हणून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार यांचे कौतुक केले.
