मुंबई (वृत्तसंस्था) सर्व मंत्र्यांनी एकच मागणी केली, ज्या निवडणुका घ्यायच्या, त्या ओबीसी आरक्षणाबरोबरच घ्याव्यात. त्यासाठी जो डाटा हवाय तो गोळा करेपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी माहिती ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षेतखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाने ठराव पास केला की, निवडणुक आयोगाला कळवण्यात यावं, डेटा गोळा झाल्यानंतरच आम्ही निवडणूका घेऊ. तो पर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत. अशा प्रकारचा ठराव तयार करुन तो निवडणुक आयोगाकडे जाईल. या कामासाठी एक सचिव आपण नेमला पाहिजे, जो आयोगाबरोबर संपर्क साधून हे काम रात्रंदिवस पूर्ण करायला हवं, भांगदे नावाच्या अधिकाऱ्याची या कामासाठी नियुक्ती करावी, अशीही चर्चा झाली, त्याला मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिली आहे अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
या कामासाठी लागणारा निधीही मंजुर करुन पाठवण्यात आला आहे. पण त्यांना जी मोठी रक्कम हवी आहे, साडेतीनशे कोटी की चारशे कोटी आहे, ती सर्व रक्कम पुरवणी मागण्यांमध्ये अधिवेशनात मंजुरी घेण्यात येईल. आयोगाने केलेल्या सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्यात येईल. अशा तीनचार गोष्टींवर मंत्रीमंडळात निर्णय घेण्यात आल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दोन पर्याय दिले आहे. एक म्हणजे आरक्षणाशिवाय निवडणूक लढा किंवा तीन महिने निवडणुका स्थगीत करुन माहिती गोळा करा. आता राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
