मुंबई (वृत्तसंस्था) जोपर्यंत ओबीसी (OBC) आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत निवडणुका (Election) नाही, या निर्णयावर गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.
आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आगामी निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षण या विषयावर महत्वाची चर्चा झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते. जो पर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, तो पर्यंत महाराष्ट्रात निवडणुका होणार नाहीत, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस असल्याने विरोधक सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावरून राज्य सरकारला कोंडीत पकडतील हे लक्षात घेत राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील निवडणुकांबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असता तर ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊन राज्यातील आघाडी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असता. मात्र तो नाकारल्याने राज्याचा ओबीसी समाजाला तात्पुरता दिलासा देण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात देण्यात आलेली राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी देण्यात आलेली नाही, असे हा अहवाल नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे लक्षात घेत राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाहीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करून विरोधकांच्या विरोधाची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
