धरणगाव (प्रतिनिधी) – शेतात राबायचे, घाम गाळायचा, कर्ज काढून पेरणी करायची, पावसाच्या भरवशावर पिकाची स्वप्ने पाहायची आणि शेवटी हातात काहीच पडले नाही, तर संसाराचा गाडा चालवायचा तरी कसा? एकीकडे दुष्काळाचे संकट, दुसरीकडे डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आणि तिसरीकडे वाढती महागाई अशा तिहेरी संकटात राज्यातील शेतकरी सापडला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत ही शेतकऱ्यांच्या दुःखावर फुंकर घालणारी नसून, त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे, अशी तीव्र भावना धरणगाव येथील शिवसेना (उबाठा) शहरप्रमुख तथा शेतकरी भागवत चौधरी यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात तातडीने भरीव मदत द्यायची असेल, तर सरकारने हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर करून ते प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.
पाच हजार रुपयांत शेतकऱ्यांचे दुःख कसे मिटणार?
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना भागवत चौधरी यांनी आपली व्यथा तीव्र शब्दांत मांडली. ते म्हणाले की, आज शेती करणे म्हणजे तारावरची कसरत झाली आहे. शेतीच्या मशागतीपासून पेरणीपर्यंत, बियाण्यांपासून खतांपर्यंत आणि औषधांपासून मजुरीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीचा खर्च वाढला आहे. डिझेल महागले, शेतीची औजारे महागली, मजुरी वाढली. पण शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला मात्र अपेक्षित भाव मिळत नाही. शेतात पीक आले, तर भाव मिळत नाही आणि भाव मिळण्याची वेळ आली, तर निसर्ग साथ देत नाही. या सगळ्या संकटांमध्ये शेतकऱ्याने जगायचे तरी कसे? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत नेमकी कोणत्या अडचणी सोडवणार, असा सवालही श्री.चौधरी यांनी उपस्थित केला. आजच्या महागाईच्या काळात पाच हजार रुपये किती दिवस पुरणार? शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज, घरातील किराणा, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि कुटुंबाचा रोजचा खर्च या रकमेत कसा भागणार? शेतकऱ्याच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर असताना पाच हजार रुपयांनी त्याचे दुःख संपणार आहे का? अशा प्रश्नांनी त्यांनी सरकारच्या मदतीच्या रकमेवर नाराजी व्यक्त केली. आजच्या महागाईत पाच हजार रुपयांत अंत्यविधीच्या खर्चाचीही चिंता मिटत नाही, मग शेतकऱ्याचा संपूर्ण संसार आणि शेती कशी सावरणार? अशा शब्दांत श्री. चौधरी यांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती मांडली.
कर्ज काढून पेरणी केली; आता कर्ज फेडायचे कसे?
शेतकरी हा फक्त स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारा नसतो, तर संपूर्ण समाजाच्या पोटाची भूक भागवणारा अन्नदाता असतो. परंतु आज याच अन्नदात्यावर संकटांची मालीकाच येवून ठेपली आहे. पेरणीसाठी पैसे नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना पतसंस्था, राष्ट्रीयीकृत बँका, विविध सोसायट्या आणि खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. कोणाकडून व्याजाने पैसे आणायचे, कोणाकडे हात जोडायचे आणि कोणाकडे मदतीची याचना करायची, या विवंचनेत शेतकरी दिवस काढत असतो. कर्ज काढून बियाणे आणायचे, खते घ्यायची, शेताची मशागत करायची आणि पीक चांगले येईल या आशेने रात्रंदिवस शेतात राबायचे. मात्र, निसर्गाने साथ दिली नाही आणि पिके हातातून गेली, तर शेतकऱ्याच्या संपूर्ण वर्षाचे आर्थिक गणिताचा हिशोब जुळत नाही. शेतात शेतीपीक पिकले नाही, तर कर्ज फेडण्यासाठी पैसे आणायचे कुठून? बँकेचे हप्ते कसे भरायचे? सावकाराचे पैसे कसे परत करायचे? कुटुंबाचा खर्च कसा भागवायचा? या प्रश्नांची उत्तरे आज शेतकऱ्याकडे नाहीत. शेतकऱ्याने कर्ज घेताना पीक चांगले येईल आणि त्यातून कर्ज फेडून संसारही सुरळीत चालेल, अशी आशा बाळगलेली असते. पण पिकाचे नुकसान झाले की ही आशा मावळते. हातात उत्पन्न नसताना कर्जाचा भार मात्र कायम राहतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला फक्त आर्थिक नव्हे, तर मानसिक तणावाचाही सामना करावा लागत आहे. अशा वेळी सरकारने शेतकऱ्याला तुटपुंजी मदत देण्याऐवजी त्याच्या अडचणींचा गांभीर्याने विचार करून ठोस आर्थिक आधार द्यावा, अशी मागणी उबाठाचे शहरप्रमुख तथा शेतकरी भागवत चौधरी यांनी केली. शेतकऱ्याचे जीवन पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून आहे. वेळेवर पाऊस पडला, तर पेरणी होते. पिकाला पाणी मिळाले, तर पीक वाढते. हवामान अनुकूल राहिले, तर उत्पादनाची आशा निर्माण होते. पण पाऊस कमी पडला किंवा पावसाने दडी मारली, तर शेतकऱ्याच्या हातात काहीच राहत नाही. पिके करपतात, जमिनीला भेगा पडतात आणि डोळ्यांसमोर उभे असलेले हिरवेगार स्वप्न हळूहळू उजाड होऊ लागते. यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असल्याची भावनिक भावनाही श्री. चौधरी यांनी व्यक्त केली. शेतात पिकलेच नाही, तर बाजारात विकायला नेणार काय? आणि पीक आलेच, तरी शेतमालाला योग्य भाव मिळेल याची खात्री नाही. उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना उत्पन्न मात्र अनिश्चित झाले आहे. त्यामुळे शेती परवडेनाशी झाली असून, शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. एका बाजूला निसर्गाचा लहरीपणा, दुसऱ्या बाजूला वाढता उत्पादन खर्च आणि तिसऱ्या बाजूला बाजारभावाची अनिश्चितता अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याने शेती करायची तरी कशी? शेतकऱ्याच्या कष्टाला किंमत नसेल, त्याच्या उत्पादनाला योग्य भाव नसेल आणि संकटाच्या काळात मिळणारी मदतही अपुरी असेल, तर बळीराजाने जगण्याची उमेद कुठून आणायची, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
▪️अन्नदाताच संकटात; सरकारने आता तरी जागे व्हावे!
शेतकरी शेतात राबतो म्हणून शहरातील बाजारपेठेत धान्य, भाजीपाला आणि इतर शेतमाल उपलब्ध होतो. शेतकरी घाम गाळतो म्हणून सामान्य माणसाच्या ताटात अन्न येते. मात्र, समाजाचे पोट भरणाऱ्या याच शेतकऱ्याच्या घरात आज आर्थिक संकटामुळे चूल कशी पेटवायची, असा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. शेतकरी संकटात असताना त्याला फक्त आश्वासनांची गरज नाही, तर प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे. नुकसान झालेल्या पिकांची योग्य पाहणी करून शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई मिळाली पाहिजे. कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचा वाढता खर्च आणि शेतमालाला मिळणारा कमी भाव यांचाही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. अन्यथा, शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची भीती आहे. शेतकऱ्याला मदत करताना फक्त घोषणांपुरता विचार न करता त्याच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचा आणि वाढलेल्या खर्चाचा विचार करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या हातात पुरेसे पैसे आले, तरच तो पुन्हा उभा राहू शकतो आणि पुढील हंगामासाठी शेती करण्याची तयारी करू शकतो, असे मतही व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या अडचणींच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी असल्याचे सांगत भागवत चौधरी यांनी सरकारकडे हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीचा विचार करून शेतकऱ्यांना तातडीने भरीव आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे. ही मदत फक्त कागदावर न राहता प्रत्यक्ष पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्याने कर्ज काढून शेती करायची, निसर्गाने साथ दिली नाही तर नुकसान सहन करायचे, शेतमालाला भाव मिळाला नाही तरी गप्प बसायचे आणि शेवटी मदतीच्या नावाखाली पाच हजार रुपये घेऊन समाधान मानायचे, हे किती दिवस चालणार? शेतकऱ्यालाही संसार आहे, मुलाबाळांचे शिक्षण आहे, घरातील आजारी माणसांचा खर्च आहे आणि डोक्यावर कर्ज आहे. या सगळ्या जबाबदाऱ्या पाच हजार रुपयांत कशा पार पडणार? सरकारने शेतकऱ्यांच्या दुःखाची जाणीव ठेवून हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांचे अनुदान तातडीने द्यावे. शेतकऱ्याला फक्त आश्वासने नकोत, तर संकटातून बाहेर काढणारा भक्कम आर्थिक आधार हवा, असे भावनिक आवाहन शेतकरी भागवत चौधरी यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाला दाम, कष्टाला योग्य भाव आणि संकटाच्या काळात भरीव आर्थिक मदत मिळणे हीच आजची खरी गरज आहे. बळीराजा जगला, तरच शेती जगेल आणि शेती जगली, तरच सर्वांचे पोट भरेल. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या व्यथांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
आजच्या महागाईत पाच हजार रुपयांत अंत्यविधीच्या खर्चाचीही चिंता मिटत नाही, मग शेतकऱ्याचा संपूर्ण संसार आणि शेती कशी सावरणार? अशा शब्दांत श्री. चौधरी यांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती मांडली.
