जळगाव (प्रतिनिधी) खासदारांच्या स्थानिक क्षेत्रीय विकास निधीतून वाटप करण्यात आलेल्या रुग्णवाहिकांचे पीयूसी, विमा व फिटनेस प्रमाणपत्र नसतांनाही त्यावर कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्यामुळे रूग्णांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी ॲड. हरीहर पाटील यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
ॲड. हरीहर पाटील यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, माजी खासदार ए. टी. पाटील, माजी खासदार कै. हरीभाऊ जावळे, खासदार रक्षाताई खडसे आणि खासदार हुसेनजी यांनी शिफारस केलेनुसार रुग्णवाहीकांचे जळगाव जिल्ह्यातील न्यास आणि सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांना वाटप केलेल्या रुग्णवाहीका यांच्या पीयूसी, विमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, नादुरूस्ती व देखभाल याबाबत संबंधित संस्था जबाबदारी पार पाडतात किंवा नाही?,याबाबत आपले कार्यालयाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
२) सन २०१२-१३ मध्ये तत्कालीन खासदार ए. टी. पाटील आणि कै. माजी खासदार हरीभाऊ जावळे यांच्या निधीतुन अनुक्रमे ७ आणि ९ रुग्णवाहीका सदर खासदारांच्या शिफारसीनुसार संस्थांना वाटप करण्यात आल्या. त्यांचा तपशिल रूग्णवाहीका क्र. एमएच १९ एम९२४९ ही श्री विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ, धरणगावने सन २०१८ मध्ये आपल्या कार्यालयास जमा केलेली आहे.
३) वरील सर्व नमुद रूग्णवाहीका सिव्हिल सर्जन, सिव्हिल हॉस्पीटल या एकाच नावाने नोंदणीकृत आहे.
४) वरील रूग्णवाहीकांचे रजिस्ट्रेशन अनुक्रमे सप्टेंबर २०१२ आणि डिसेंबर २०१२ या महिन्यात करण्यात आले. रजिस्ट्रेशन करते वेळी सदर रूग्णवाहीकांचे एक वर्षासाठी विमा आणि दोन वर्षासाठी फिटनेस प्रमाणपत्रे घेण्यात आली. परंतु त्यानंतर गेली १० वर्षे सदर रुग्णवाहीका संबंधित संस्थांनी त्यांची पियुसी, विमा आणि फिटनेस प्रमाणपत्र कधीही घेतलेली नाही.
५) सदर संस्थांना रुग्णवाहीकांचे वार्षिक अहवाल आणि त्यांच्या संस्थांचे प्रत्येक वर्षाचे लेखा परीक्षण अहवाल आपल्या कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक होते परंतु त्यांचीही या संस्थांनी कधीही पुर्तता केली नाही.
६) वाहन चालकांचे वेतन, रुग्णवाहीकांची दुरूस्ती व देखभाल, रूग्णवाहीकांबाबत कोणतीही वाद मिटविणे, प्राणवायु सिलेंडर्स इ. ची जबाबदारी सदर संस्थांवर आहे.
७) सदर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत दिलेल्या रू. १००/- च्या स्टॅम्पपेपरवरील हमीपत्र आणि करारनामा यांचा भंग केलेला आहे.
८) अटी व शर्तींचे पालन न केल्यास सदर संस्थांकडून रूग्णवाहीका आपल्या कार्यालयाकडून जमा करून घेणे आवश्यक आहे तसेच सदर संस्थांविरूद्ध योग्य ती कायदेशिर कार्यवाही करणे केंद्र व राज्य शासनास अपेक्षित आहे. परंतु रुग्णांप्रती आपले कार्यालय संवेदनशिल आणि सजग नसल्याने आपल्या कार्यालयाने सदर सर्व संस्थांविरूद्ध कोणतीही कार्यवाही अद्यापपावेतो केलेली नाही. तसेच त्यांचेकडून संबंधित रुग्णवाहीका ताब्यातही घेतलेल्या नाहीत. असे करून आपल्या कार्यालयाने कर्तव्यात अक्षम्य कसुर केला आहे.
९) वरील रूग्णवाहीकांव्यतिरीक्त अन्य मा. खासदारांच्या क्षेत्रीय विकास निधीतुन खरेदी करण्यात आलेल्या रूग्णवाहीकांबाबतही हीच परीस्थिती असणार अशी माझी खात्रीशिर धारणा आहे.
१०) सदर सर्व रूग्णवाहीका जरी मा. खासदार महोदयांच्या क्षेत्रिय विकास निधीतून खरेदी केलेल्या असल्या तरी सदर निधी हा खासदारांचा वैयक्तीक निधी नसुन तो शासनाचा म्हणजेच जनतेचा निधी आहे आणि सदर निधीचा योग्य प्रकारे वापर होत नाही हे वरील बाबींवरून स्पष्ट होत आहे.
११) वरील सर्व रूग्णवाहीका यांचा सदुपयोग होतो आहे किंवा दुरूपयोग होतो आहे याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. रूग्णवाहीकांचा वापर रूग्णांची ने-आण करण्यासाठीच होणे अपेक्षित आहे.
१२) सर्व सामान्य जनतेला किरकोळ कारणावरूनही कायदा व नियमांचा बडगा दाखविणारे वाहतुक पोलीस आणि परीवहन खात्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी सर्वात महत्वाच्या अश्या रूग्णवाहीकांच्या तपासणी व कार्यवाहीबाबत अत्यंत निष्क्रिय व बेफिकीर आणि बेजबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते.
१३) सुस्थितीतील रूग्णवाहीका रूग्णांसाठी उपलब्ध होणे अत्यंत आवश्यक आहे मात्र सदर रूग्णवाहीका सुस्थितीत आहेत किंवा नाहीत याची तपासणी आणि कार्यवाही करण्याचे ज्यांना अधिकार आहेत ते सर्व रूग्णांच्या जिविताशी खेळत आहे.
१४) तरी वरील सर्व बाबींची आपण गांर्भीयाने दखल घेऊन आपल्या स्तरावरून विना विलंब योग्य ती कार्यवाही करावी, असेही ॲड. हरीहर पाटील यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
