जळगाव (प्रतिनिधी) जमात प्रमाणपत्रासाठी जळगावकरांना २३५ किमीचा तर धुळेकरांना ९५ किमीचा नंदुरबारला हेलपाटा मारावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही जिल्ह्यातील नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आर्थिक तसेच बराच वेळ खर्च करावा लागतो. त्यामुळे धुळ्यात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या स्थापनेसाठी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
एका प्रकरणात राज्य सरकारने धुळ्यात जमात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी उपसमितीची हमी दिली, उपसमिती स्थापनेची घोषणा केली, पण माशी कुठे शिंकली काय माहिती शासनाने धुळे येथे घोषित केलेली उपसमिती पुन्हा नंदुरबार येथे हलवली. प्रकरणात वेळोवेळी संधी देऊन ही राज्य सरकार वेळ मारुन नेत असल्याने सरकारच्या भुमिकेवर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांची लोकसंख्या अनुक्रमे ६,५००,००० व ६,००,००० अशी आहे. सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र असणे अत्यावश्यक आहे. सदरील जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी धुळे व जळगाव तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील नागरिकांना नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे प्रकरणे दाखल करावी लागतात. नंदुरबार जिल्हा जळगाव जिल्ह्यापासून जवळपास २३५ किलोमीटर पेक्षा जास्त आहे तसेच धुळ्यापासून नंदुरबार चे अंतर ९५ किलोमीटर आहे, अशा परिस्थितीत दोन्ही जिल्ह्यातील नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आर्थिक तसेच बराच वेळ खर्च करावा लागतो. त्यामुळे धुळे येथे नंदुरबार समितीची उपसमिती स्थापन करण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. आदिम अनुसूचित ठाकूर जमात मंडळाने औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. मयुर साळुंके आणि ॲड. मयूर वानखेडे यांच्यामार्फत दाखल केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ साली एका प्रकरणात राज्य सरकारच्या शपथपत्राच्या अनुषंगाने नंदुरबार समितीवर प्रलंबित प्रकरणांचा असलेला बोजा आणि नंदुरबार समितीचे दोन जिल्ह्यांपासूनचे भौगोलिक अंतर लक्षात घेऊन, धुळे येथे जळगाव व धुळे जिल्ह्यासाठी एकत्रित अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती च्या स्थापनेबाबत विचार करून तशी समिती लवकरात लवकर सुरू करावी अशी सूचना राज्य सरकारला देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजी धुळे येथे नंदुरबार समितीची उपसमिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय घेतला. परंतू त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. यासाठी शासनाने परिपत्रकातही काढले आहे.
